मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. खून केल्यानंतर मृतदेहाशी लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने आरोपीला बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले होते, परंतु खुनाचा दोष कायम राहिला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नेक्रोफिलिया म्हणजेच मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध भारतीय दंड संहिता (IPC) मध्ये गुन्हा मानला जात नाही.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. कर्नाटक सरकारकडून बाजू मांडणारे अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पनवार यांनी असा युक्तिवाद केला की, आयपीसीच्या कलम 375 (क) मधील 'बॉडी' या शब्दाचा अर्थ मृतदेहांचाही समावेश असावा. त्यांनी असेही म्हटले की बलात्काराच्या व्याख्येनुसार, जर एखादी महिला संमती देऊ शकत नसेल तर तो बलात्कार मानला जाईल, असे तरतुदीत म्हटले आहे. त्याच तर्कानुसार, मृतदेह देखील संमती देऊ शकत नाही, म्हणून हा गुन्हा बलात्कार म्हणून वर्गीकृत केला पाहिजे.
हेही वाचा – चारधाम यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! यंदा मिळणार 'ही' खास सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाचा युक्तीवादास विरोध –
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की नेक्रोफिलिया हा भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा नाही आणि म्हणूनच, उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास ते इच्छुक नाहीत.
मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानता येणार नाही –
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मृतदेहासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे बलात्कार मानता येणार नाही. कारण आयपीसीचे कलम 375 आणि 377 फक्त जिवंत मानवांना लागू होतात. कलम 375 आणि 377 चा सखोल अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की मृत शरीराला 'व्यक्ती' किंवा 'मानव' मानले जाऊ शकत नाही. म्हणून, या कलमांखाली कोणताही गुन्हा दाखल होत नाही आणि आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही.
हेही वाचा – पहिल्या पतीपासून विभक्त झालेली पत्नी दुसऱ्या पतीकडून मागू शकते पोटगी; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नेक्रोफिलिया ही एक गंभीर समस्या – कर्नाटक उच्च न्यायालय –
तथापी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, नेक्रोफिलिया ही एक गंभीर समस्या आहे आणि संसदेने ती गुन्हा घोषित करण्यासाठी कायदा करावा. एका प्रकरणात, छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये असेही म्हटले होते की, जर एखाद्या मृत महिलेवर किंवा मुलीवर लैंगिक गुन्हा केला गेला तर तो आयपीसीच्या कलम 375 (बलात्कार) किंवा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही.
