मुंबई: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शेतीच्या विविध कामांसाठी लागणारे दगड, माती, मुरूम आणि वाळू यांसारख्या गौणखनिजांवरून आता शासनाने 'रॉयल्टी' (स्वामित्वधन) पूर्णपणे हटवली आहे. यासोबतच, स्वतःच्या शेतीकामासाठी या साहित्याची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या ट्रॅक्टरवर महसूल विभाग किंवा आरटीओ (RTO) कडून कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारला जाणार नाही, अशी मोठी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे संपूर्ण सभागृहाने स्वागत केले आहे.
परवानगी मिळवण्यासाठी सोपी प्रक्रिया; व्यावसायिक वापराला बंदी
या नव्या शासकीय सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही जटील प्रक्रियेतून जावे लागणार नाही. त्यांना फक्त आपल्या परिसरातील मंडळ अधिकाऱ्यांकडे (Circle Officer) एक सोपा अर्ज सादर करावा लागेल. हा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीकामासाठी 15 दिवसांची अधिकृत मंजुरी दिली जाईल. तथापि, ही सवलत केवळ शेतातील अंतर्गत रस्ते दुरुस्त करणे, नवीन विहीर खोदणे किंवा शेतीच्या सुधारणेसाठीच मर्यादित असेल. याचा कोणताही व्यावसायिक किंवा व्यापारी कामांसाठी वापर करता येणार नाही; अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयाचे विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी कौतुक केले आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी हा निर्णय बळीराजाला आर्थिक संकटातून आणि नाहक त्रासातून वाचवणारा असल्याचे सांगत प्रशासनाचे आभार मानले. तर काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील या निर्णयाचे समर्थन केले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची शासकीय जाचातून मुक्तता होईल आणि शेती विकासाच्या कामांना वेग येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
