मुंबई: स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि लालफितीच्या कारभारात अडकलेल्या उल्हासनगरकरांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाला आता खऱ्या अर्थाने 'गती' मिळणार आहे. राज्य सरकारने या प्रक्रियेतील प्रशासकीय अडथळे दूर करत 'एक खिडकी योजना' (Single Window System) राबवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. विधानसभा अधिवेशनात आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. यामुळे आता नागरिकांची शासकीय कार्यालयांतील पायपीट थांबणार असून, 'दादागिरी'लाही चाप बसणार आहे.
उल्हासनगरमधील बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न हा अत्यंत जुना आणि गुंतागुंतीचा आहे. राज्यमंत्री मिसाळ यांनी 2005 पासूनच्या धोरणांचा लेखाजोखा मांडताना सभागृहासमोर वास्तव परिस्थिती ठेवली. 2006 च्या अधिनियमानुसार सुरुवातीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे अधिकार सोपवण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी दाखल झालेल्या 22,013 अर्जांपैकी तब्बल 15,587 अर्ज केवळ तांत्रिक कारणास्तव फेटाळले गेले आणि केवळ 138 जणांच्याच पदरात नियमितीकरणाचे प्रमाणपत्र (D Form) पडले.
या आकडेवारीवरूनच या प्रक्रियेतील क्लिष्टता आणि नागरिकांची झालेली घोर निराशा स्पष्ट होते. 2019 मध्ये हे अधिकार आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आले, मात्र कोरोनाचे संकट आणि रेडीरेकनरच्या जाचक दरांमुळे या योजनेला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही.
या योजनेला मिळणारा अल्प प्रतिसाद लक्षात घेऊन शासनाने वास्तवाचे भान राखत 14 मार्च 2024 रोजी नियमांत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आता रेडीरेकनरच्या केवळ 10 टक्के शुल्क भरून बांधकामे नियमित करण्याची सुलभ तरतूद करण्यात आली आहे. या सुधारित धोरणाचा परिणाम म्हणून प्रशासनाने सुमारे एक लाख 80 हजार मालमत्ताधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. शासनाचे हे पाऊल म्हणजे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दाखवलेली राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीच म्हणावी लागेल.
सद्यस्थितीचा विचार करता, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या 445 प्रस्तावांपैकी 13 जणांना 'डी' फॉर्मचे वाटप करण्यात आले आहे. तर, 359 प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्याने त्यांना पूर्ततेसाठी मुदत देण्यात आली आहे. प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटी दूर करून वेगाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या योजनेत जर कोणत्याही अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक दिरंगाई किंवा निष्क्रियता दाखवली, तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा सज्जड दमच राज्यमंत्र्यांनी भरला आहे.
ही 'एक खिडकी योजना' उल्हासनगरच्या विकासात खऱ्या अर्थाने 'गेमचेंजर' ठरणार आहे. आता महसूल, महानगरपालिका आणि भूमी अभिलेख या तिन्ही महत्त्वाच्या विभागांचे प्रतिनिधी एकाच छताखाली उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ नागरिकांवर येणार नाही. कागदपत्रांची पडताळणी आणि त्रुटींची पूर्तता एकाच ठिकाणी जलद गतीने होईल. थोडक्यात सांगायचे तर, उल्हासनगरकरांच्या डोक्यावरील 'अनधिकृत'ची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल अतिशय स्वागतार्ह असून, आता प्रशासनाने या निर्णयाची केवळ कागदावरच नव्हे, तर प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी करणे तेवढेच गरजेचे आहे.
