मुंबई: राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांचे आरोग्य अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली जंक फूडची सवय, लठ्ठपणा आणि असंतुलित आहारामुळे निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या लक्षात घेऊन अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त IAS तुकाराम मुंढे यांनी नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी, पालक आणि शाळा प्रशासनावर थेट परिणाम होणार आहे.
नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कोणत्याही शाळेच्या 50 मीटर परिसरात असलेल्या दुकानांमध्ये, स्टॉल्समध्ये किंवा खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण (FSSAI) चे नियम अनिवार्यपणे पाळावे लागतील. विशेषतः जास्त चरबीयुक्त, प्रक्रिया केलेले आणि विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरणारे खाद्यपदार्थ विक्रीवर निर्बंध घालण्यात येणार आहेत. यामागचा उद्देश विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहाराकडे वळवणे हा आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित तसेच खासगी शाळा, निवासी वसतिगृहे आणि अंगणवाड्यांनाही या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून ही योजना तयार करण्यात आली असून, लहान बालकांपासून ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण आहाराची व्यवस्था करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शाळेतील कँटीन किंवा वसतिगृहात अन्न पुरवणाऱ्या प्रत्येक संस्थेकडे वैध अन्न परवाना असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवान्याशिवाय अन्न पुरवठा केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच शाळांमध्ये 'ईट राइट स्कूल' ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवून विद्यार्थ्यांना सकस आणि संतुलित आहाराची सवय लावण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक शाळेत 'फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड' लावणे आवश्यक असेल. अन्न सुरक्षेची जबाबदारी पाहण्यासाठी फूड सेफ्टी सुपरवायझर आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. वर्षातून किमान दोन वेळा अन्नाची गुणवत्ता तपासली जाईल आणि नमुने प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी पाठवले जातील. याशिवाय विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि परिसरातील स्वच्छता राखणेही बंधनकारक असेल.
या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित संस्थांवर सोपवण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळा किंवा अन्न पुरवठादारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून, शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने नियमित तपासणीही केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य हीच सर्वोच्च प्राथमिकता मानत अन्न व औषध प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय भविष्यात शाळांमधील आहार संस्कृती बदलण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. पौष्टिक आहार, सुरक्षित अन्न आणि आरोग्यदायी जीवनशैली यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राज्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.
