Shaktipeeth Mahamarg New Route: राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित शक्तिपीठ महामार्गाबाबत शासनाकडून नवीन अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून निघून थेट कोकणातील पत्रादेवीपर्यंत जाणारा हा महामार्ग आधी 12 जिल्ह्यांमधून जात होता आणि त्याची लांबी 802 किलोमीटर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अनेक भागांतून झालेला तीव्र विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने या महामार्गाच्या मूळ मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. नव्या अधिसूचनेनुसार, आता सातारा जिल्ह्याचाही या प्रकल्पात समावेश करण्यात आला असून, हा महामार्ग सोलापूरमधून सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करेल आणि तेथून पुढे सांगली जिल्ह्याकडे मार्गस्थ होईल.
वाढलेली लांबी, प्रकल्प खर्च आणि वैशिष्ट्ये
सुधारित आराखड्यानुसार या महामार्गाची एकूण लांबी आता 54 किलोमीटरने वाढली असून हा प्रकल्प 856 किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. मार्ग लांबल्यामुळे प्रकल्पाच्या एकूण बांधकामात आणि भूसंपादनाच्या खर्चातही मोठी वाढ होणार आहे. हा महामार्ग राज्यातील 13 जिल्ह्यांमधील 240 तालुके आणि सुमारे 400 गावांना जोडणार आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि वाहतूक जलद करण्यासाठी या संपूर्ण महामार्गावर 6 बोगदे उभारले जाणार असून, राज्यातील 21 प्रमुख धार्मिक स्थळे या शक्तिपीठ महामार्गाद्वारे थेट जोडली जाणार आहेत.
हेही वाचा – Weather Update : मुंबईसह 10 जिल्ह्यांना पुढील काही तास महत्त्वाचे! पुण्याला रेड अलर्ट, तर कोकणात 24 तासांत…
सातारा जिल्ह्यातील 'या' 19 गावांचा समावेश
सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या दोन तालुक्यांतील एकूण 19 गावांच्या हद्दीतून हा महामार्ग जाणार असून, या क्षेत्रातील जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. यामध्ये समाविष्ट गावे पुढीलप्रमाणे आहेत:
माण तालुका (14 गावे): कारखेल, हवालदारवाडी, पर्यंती, भाटकी, खडकी, वरकुटे-म्हसवड, माळवाडी, वाकी, दिवड, दिडवाघवाडी, ढाकणी, गटेवाडी, वडजल आणि कुकुडवाड.
खटाव तालुका (5 गावे): कान्हरवाडी, हिवरवाडी, ढोकळवाडी, कानकात्रे आणि मायणी.
भूसंपादन आणि पुढील प्रक्रिया
अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर आता संबंधित गावांच्या हद्दीतील जमीन अधिग्रहाच्या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. सोलापूरहून सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यांतून जात सांगलीच्या सीमेत प्रवेश करणाऱ्या या नव्या मार्गामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवासाचे चित्र बदलणार असले, तरी स्थानिक पातळीवर भूसंपादनाला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
