समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारा इंग्रजांच्या काळातील 158 वर्षे जुना कायदा वैध आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय आज गुरुवारी आपला निर्णय सुनावणार आहे. कलम 377 ला अपराध मुक्त करण्याच्या मागणीवर 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्याआधी न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी करताना हे कलम संपुष्टात आणण्याची गरज असून यामुळे समलैंगिकतेबरोबर सामाजिक ‘कलंक’ जोडला गेला आहे आणि […]
समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारा इंग्रजांच्या काळातील 158 वर्षे जुना कायदा वैध आहे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालय आज गुरुवारी आपला निर्णय सुनावणार आहे.
कलम 377 ला अपराध मुक्त करण्याच्या मागणीवर 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्याआधी न्यायालयाने कठोर शब्दांत टिप्पणी करताना हे कलम संपुष्टात आणण्याची गरज असून यामुळे समलैंगिकतेबरोबर सामाजिक ‘कलंक’ जोडला गेला आहे आणि हे समाजात समलैंगिकांच्या प्रती भेदभावाचे मोठे कारण असल्याचे म्हटले होते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम रद्द करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
कलम 377 नेमके काय ?
लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता 1860 साली तयार केली.
या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती.
आयपीसीतील कलम 377 नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरतो.
या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद आहे.
