रांची: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत कोणत्याही जमातीला आदिवासी म्हणणे गुन्हा मानले जाणार नाही, असा निर्वाळा झारखंड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुनील कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी यांनी म्हटले की, अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्याचा खटला करण्यासाठी पीडित व्यक्ती अनुसूचित जाती (एससी) किंवा अनुसूचित जमाती (एसटी) चा सदस्य असणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या अनुसूचीमध्ये आदिवासी हा शब्द वापरला जात नाही आणि जोपर्यंत पीडित व्यक्ती संविधानात नमूद केलेल्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत येत नाही तोपर्यंत आरोपीविरुद्ध कायद्याअंतर्गत कोणताही खटला चालवता येत नाही.
दुमका पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरला आव्हान देणाऱ्या लोकसेवक कुमार यांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. एफआयआर दाखल करणाऱ्या पीडितेने ती अनुसूचित जमातीची (एसटी) असल्याचा दावा केला होता. पीडितेने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे की, ती माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत अर्ज सादर करण्यासाठी कुमार यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात गेली होती. कुमार यांनी अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला होता आणि पीडितेला 'वेडे आदिवासी', असं म्हटलं होतं.
हेही वाचा – काहीतरी मोठं घडणार!! लष्करी कारवाईच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर बंदी; मीडिया चॅनेलसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी
'एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल –
कुमार यांनी पीडित महिलेला ऑफिसमधून हाकलून लावले आणि तिचा अपमान केला, असा आरोपही महिलेने केला आहे. सुनील कुमार यांच्या वकील चंदना कुमारी यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की त्यांनी (कुमार) महिलेच्या विशिष्ट जातीचा किंवा जमातीचा उल्लेख केला नव्हता. फक्त 'आदिवासी' हा शब्द वापरला होता. कुमार यांनी युक्तिवाद केला की हा गुन्हा नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, याप्रकरणी, त्यांच्यावर एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.
