Digital Arrest Scam : महाराष्ट्रातील परभणी शहरात सायबर गुन्हेगारांचा एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. येथील एका निवृत्त प्राध्यापक आणि त्यांच्या पत्नीला सलग 15 दिवस 'डिजिटल अटके'त (Digital Arrest) ठेवून त्यांच्याकडून तब्बल 1 कोटी उकळल्याची घटना घडली आहे. आधार कार्डचा वापर करून दहशतवादी कारवायांसाठी बँक खाते उघडल्याची खोटी भीती दाखवत सायबर भामट्यांनी ही मोठी रक्कम लाटली.
व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल आणि पोलिसांची बनावट ओळख
या फसवणुकीची सुरुवात 16 जुलै रोजी झाली. पीडित प्राध्यापक दाम्पत्याला एका अनोळखी क्रमांकावरून व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल आला. समोरच्या व्यक्तीने स्वतःची ओळख दिल्ली पोलीस अधिकारी म्हणून करून दिली. आरोपींनी दावा केला की, पीडितांच्या आधार कार्डचा वापर काही संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित बँक खाती उघडण्यासाठी झाला असून त्याचा संबंध थेट दहशतवादी कारवायांशी जोडला गेला आहे.
15 दिवसांचा मानसिक दबाव आणि डिजिटल अटक
गुन्हेगारांनी दाम्पत्याविरुद्ध गंभीर गुन्हा दाखल झाल्याचे भासवून त्यांना तपासादरम्यान कोणाशीही न बोलण्याचा आणि घराबाहेर न पडण्याचा कडक इशारा दिला. पुढील 15 दिवस विविध लोकांनी पोलीस आणि सीबीआय अधिकारी बनून व्हिडिओ कॉलद्वारे सतत संपर्क साधला. कायदेशीर कारवाईची आणि अटकेची धमकी देऊन दाम्पत्यावर प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण करण्यात आला.
'पडताळणी'च्या नावाखाली 1 कोटींचे हस्तांतरण
अखेर आरोपींनी दाम्पत्याचा विश्वास संपादन केला की, जर त्यांनी आपली सर्व पडताळणी आणि सत्यापनासाठी एका सुरक्षित बँक खात्यात वळवली, तर ते अटकेपासून वाचू शकतील. या खोट्या विश्वासाला बळी पडून जोडप्याने आपल्या विविध खात्यांमधील सर्व जमापुंजी एकत्र केली आणि आरटीजीएस (RTGS) व इतर ऑनलाइन बँकिंगद्वारे एकूण 1 कोटी सायबर गुन्हेगारांच्या खात्यावर पाठवले. पैशांची पडताळणी पूर्ण झाल्यावर पुढील 3 दिवसांत संपूर्ण रक्कम परत केली जाईल, असे खोटे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, ठरलेल्या वेळेत पैसे परत आले नाहीत आणि भामट्यांनी आपले फोन बंद केले. त्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे या प्राध्यापक दाम्पत्याच्या लक्षात आले.
पोलिसांत गुन्हा दाखल अन् सायबर सुरक्षेचे आवाहन
मानसिक धक्क्यातून सावरल्यानंतर पीडित दाम्पत्याने परभणीतील न्यू मोंढा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. पोलिसांनी 5 ते 6 अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, आर्थिक व्यवहारांचा माग काढून आरोपींना गजाआड करण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, कोणतीही पोलीस किंवा शासकीय यंत्रणा व्हिडिओ कॉलद्वारे कोणालाही अशी डिजिटल अटक करू शकत नाही किंवा पडताळणीच्या नावाखाली पैसे मागू शकत नाही, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.