Crop Insurance: राज्यातील रब्बी हंगाम सुरू असतानाही, शेतकऱ्यांचा पीकविमा योजनेतील सहभाग अपेक्षेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात घटलेला दिसतो. नैसर्गिक आपत्तींचं वाढतं प्रमाण, बदलतं वातावरण आणि पीकनुकसानीचा धोका वाढत असतानाही योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पुढे येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या यंदा चिंताजनकरित्या कमी आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात केवळ थोड्याच शेतकऱ्यांनी आपली रब्बी पिके विमाअंतर्गत आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही नैसर्गिक संकटांपासून शेतकरी वाचवण्यासाठी राबवली जाते. दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, चक्रीवादळ, तसेच कीडरोगामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाची भरपाई या योजनेद्वारे केली जाते. तरीही यावर्षी शेतकरी या योजनेपासून लांब राहत असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. गेल्या वर्षी राज्यभरातून लाखो शेतकऱ्यांनी आपली पिके विमाअंतर्गत आणली होती. मात्र यंदा अर्जांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे कृषी विभागाचे निरीक्षण आहे.
रब्बी हंगामातील हरभरा, कांदा आणि गहू या महत्त्वाच्या पिकांसाठी विमा उतरवण्याची अंतिम मुदत 15 डिसेंबर निश्चित केली आहे. तर ज्वारीसाठी 30 नोव्हेंबर आणि उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमुगसाठी 31 मार्च 2026 पर्यंत वेळ देण्यात आलेली आहे. या सर्व मुदती जरी निश्चित असल्या, तरी शेवटच्या काही दिवसांत अर्जांचा ताण वाढू नये म्हणून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. अनेकदा शेवटच्या दिवशी तांत्रिक अडचणींमुळे हजारो अर्ज अडकतात, त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.
राज्यातील विमासंरक्षित क्षेत्राचा विचार केला तर यंदाची आकडेवारी विभागनिहाय मोठी विषमता दर्शवते. काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पुढे येताना दिसतात, तर काही भागांमध्ये प्रतिसाद अत्यल्प आहे. परभणी जिल्हा यामध्ये सर्वाधिक पुढे असून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी पिकांचा विमा उतरवला आहे. त्याचप्रमाणे बीड, नांदेड आणि लातूर या जिल्ह्यांतही तुलनेने अधिक शेतकरी पुढे आल्याचे प्राथमिक आकडे सांगतात. याउलट कोकण, नाशिक आणि नागपूर विभागात विमा प्रक्रिया मंद गतीने सुरू असल्याचे दिसून येते.
शेतकऱ्यांसाठी अर्ज प्रक्रियेचे पर्यायही विस्तृत स्वरूपात उपलब्ध आहेत. ‘आपले सरकार’ केंद्रांवर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून किंवा घरी बसून ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य आहे. यासंबंधी अडचणी आल्यास कृषी विभागाच्या हेल्पलाइन 14447 वर संपर्क करण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपशील देण्यात आले आहेत.
कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या मोठ्या जनसमुदायासाठी पीक विमा ही फक्त योजना नसून नैसर्गिक संकटांची जोखीम कमी करणारी अत्यावश्यक ढाल आहे. त्यामुळे यंदाच्या कमी प्रतिसादाकडे प्रशासन गंभीरपणे पाहत असून, शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन वेळेत विमा उतरवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
