Vidyanand Bapat Asim Sarode Legal Notice before Pune Ganeshotsav: पुण्यातील गणेशोत्सवादरम्यान होणारे ध्वनी, वायू आणि कचरा प्रदूषण रोखण्यासाठी पुणेकर नागरिक विद्यानंद सुहास बापट यांनी थेट प्रशासनाला कडक कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे आणि त्यांच्या टीममार्फत ही नोटीस (Pune Ganeshotsav DJ and laser show ban demand) बजावण्यात आली आहे. उत्सवाच्या काळात उघड्या सार्वजनिक ठिकाणी उच्च क्षमतेचे ॲम्प्लीफायर्स, कर्णकर्कश डीजे (DJ) आणि डोळ्यांना गंभीर इजा पोहोचवणाऱ्या लेझर शोच्या वापरावर तात्काळ पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी या नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे.
डीजीपींसह चार प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखांना उत्तर देण्यासाठी 3 दिवसांची मुदत
ॲड. असीम सरोदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, ही नोटीस महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) सदानंद दाते, पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) प्रादेशिक अधिकारी यांना पाठवण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून 3 दिवसांच्या आत प्रशासनाने ठोस कारवाईचा अहवाल न दिल्यास किंवा उत्तर न दिल्यास मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (NGT) प्रशासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
नोटीसीतील मुख्य मागण्या आणि नियम अंमलबजावणी
गणेशोत्सवाचा आनंद जपतानाच नागरिकांचे आरोग्य व सुरक्षितता अबाधित राहावी, यासाठी नोटीसमध्ये खालील प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:
– ध्वनी प्रदूषण व सायलेन्स झोन: मुंबई उच्च न्यायालय व NGT च्या नियमांनुसार ढोल-ताशा पथकांच्या वेळेवर व संख्येवर मर्यादा आणावी. रुग्णालये, शाळा आणि न्यायालयांच्या 100 मीटर परिसरात 'सायलेन्स झोन'चे कठोर पालन व्हावे.
– वाहतूक कोंडी व मंडप पाहणी: पादचारी, रुग्णवाहिका आणि अग्निशामक दलाच्या गाड्यांना अडथळा ठरणाऱ्या रस्त्यांवरील अनाधिकृत मंडपांची पाहणी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी.
– पर्यावरण व कचरा नियंत्रण: CO2 कॉन्फेटी कॅनन्स, फटाके आणि प्लास्टिक कचऱ्यावर बंदी घालावी, तसेच ध्वनीची तीव्रता मोजण्यासाठी ठिकठिकाणी 'रिअल-टाइम डेसिबल डिस्प्ले बोर्ड' उभारण्यात यावेत.
उत्सवाचे नियमपालन आणि कायदेशीर कारवाईचा इशारा
'धर्म आणि उत्सव संस्कृतीचा भाग म्हणून नक्कीच टिकून राहिले पाहिजेत, परंतु त्यांचे सादरीकरण नियमांच्या चौकटीतच झाले पाहिजे,' असे प्रतिपादन ॲड. असीम सरोदे यांनी केले. सणांच्या नावाखाली नियमांचे उल्लंघन करून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ खेळण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नोटीस मिळताच प्रशासनाने तीन दिवसांत योग्य ती पावले उचलून ठोस उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अन्यथा उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढली जाईल, असा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
