पुणे: 'सत्याची कास धरली की विजयाचा मार्ग खडतर असतो, पण तोच मार्ग अंतिमतः उजळतो,' याची प्रचिती पुणे पोलीस दलातील गाजलेल्या शस्त्रपरवाना प्रकरणातून आली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आणि प्रशासकीय चौकशीचा सामना करणारे ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्यावरील आरोपांचे ढग अखेर विरले आहेत. राज्य गृहविभागाने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना या प्रकरणातून पूर्णपणे 'क्लीन चिट' दिली असून, त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शिक्कामोर्तब केले आहे. यामुळे पोलीस वर्तुळात न्यायाचा विजय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर शस्त्रपरवान्यांचे हे प्रकरण ऐरणीवर आले होते. जालिंदर सुपेकर यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या नातेवाईकांना म्हणजेच हगवणे बंधूंना शस्त्रपरवाने मिळवून दिले, असा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने सुपेकर यांची विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) या महत्त्वाच्या पदावरून उचलबांगडी करत त्यांची रवानगी गृहरक्षक दलात केली होती. एका प्रतिष्ठित अधिकाऱ्यासाठी हा काळ अत्यंत संघर्षाचा आणि मानसिक दबावाचा होता, मात्र चौकशीअंती हे सर्व आरोप निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
राज्य गृहविभागाने या प्रकरणाचा सखोल तपास केल्यानंतर एक महत्त्वाचा निष्कर्ष काढला आहे. अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्या कार्यकाळात पुणे शहरात वाटप करण्यात आलेले सर्व 433 शस्त्रपरवाने हे पूर्णतः कायदेशीर प्रक्रियेतून देण्यात आले आहेत. 'शस्त्र अधिनियम 1959' आणि 'शस्त्र नियम 2016' मधील सर्व अटी व शर्तींचे तंतोतंत पालन या प्रक्रियेत करण्यात आले आहे. कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचा कोणताही पुरावा गृहविभागाला आढळलेला नाही. यामुळे या दोन्ही आयपीएस अधिकाऱ्यांवरील संशयाची सुई आता कायमची दूर झाली आहे.
केवळ शस्त्रपरवानाच नव्हे, तर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या मालमत्तेच्या चौकशीतही या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या 'असंपदा' प्रकरणाच्या चौकशीत कोणतीही ठोस माहिती समोर आली नाही. तसेच जालिंदर सुपेकर यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची कोणतीही तक्रार एसीबीकडे प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गृहविभागाने आता ही मालमत्ता चौकशी अधिकृतपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिमेवर लागलेला डाग पुसला गेला आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून 'साईड पोस्टिंग'वर असलेल्या या दोन कर्तबगार अधिकाऱ्यांसाठी हा निर्णय म्हणजे एक नवी सुरुवात आहे. पोलीस प्रशासनात अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्याकडे महत्त्वाचे आणि प्रभावी अधिकारी म्हणून पाहिले जाते. आरोपांमुळे त्यांना मुख्य प्रवाहातील कामापासून दूर ठेवण्यात आले होते, मात्र आता निर्दोष सुटल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसांत या दोन्ही अधिकाऱ्यांची पुन्हा एकदा पोलीस दलातील महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
पुणे शस्त्रपरवाना प्रकरणाचा हा निकाल प्रशासकीय पारदर्शकतेचा विजय आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना, गृहविभागाच्या या निर्णयाने वस्तुस्थिती समोर आणली आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेल्या कामाला उशिरा का होईना, पण न्याय मिळतोच हे या प्रकरणावरून अधोरेखित झाले आहे. आता अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने पोलीस दलात सक्रिय होऊन जनसेवेसाठी सज्ज होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
