MSRTC Electric Bus: महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजली जाणारी 'एसटी' आता कात टाकणार असून, आगामी काळात रस्त्यांवर धूर सोडणाऱ्या बसेसऐवजी पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस धावताना दिसतील. येत्या 2035 पर्यंत एसटी महामंडळाच्या ताफ्यातील तब्बल 14,000 बसेस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत ही महत्त्वाची घोषणा केली.
हरित ऊर्जेवर भर आणि इंधन बचतीचे उद्दिष्ट
विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या आधुनिकीकरणाचा आराखडा मांडला. वाढते प्रदूषण आणि डिझेलच्या दरातील अस्थिरता यामुळे एसटीला 'हरित ऊर्जे'ची जोड देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होऊन कार्बन उत्सर्जनात मोठी घट होईल. तसेच इंधन आणि देखभालीवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचेल. याशिवाय, एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
चार्जिंग स्टेशनचे जाळे आणि सौर ऊर्जेला प्राधान्य
इलेक्ट्रिक बसेसच्या सुलभ वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांवरही सरकारने भर दिला आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर दर 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जातील. विशेष म्हणजे, ही चार्जिंग स्टेशन्स सौर ऊर्जेवर चालवण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे, ज्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे पर्यावरणपूरक ठरेल.
नागरिकांसाठी सवलतींचा वर्षाव
केवळ एसटीच नाही, तर सर्वसामान्यांनीही इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवावा यासाठी सरकारने काही प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केल्या आहेत. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना विशेष कर सवलती दिल्या जातील. तसेच टोल नाक्यांवर टोल माफी देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट करणाऱ्या या निर्णयामुळे भविष्यात प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर, शांत आणि प्रदूषणमुक्त होणार आहे.
