नवी दिल्ली: संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट 2025 पर्यंत होणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय कामकाज विषयक मंत्रिमंडळ समितीने या तारखांची शिफारस केल्याचे रिजिजू यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांचे नेते ऑपरेशन सिंदूर आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर चर्चा करण्यासाठी सरकारकडे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करत होते. त्यानंतर आज किरेन रिजिजू यांनी पावसाळी अधिवेशनाची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, मंगळवारी 16 विरोधी पक्षांनी मिळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यासाठी पत्र लिहिले होते. आता केंद्र सरकारने ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चा करण्यासही सहमती दर्शविली आहे. विरोधकांच्या या मागणीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रिजिजू म्हणाले की, पावसाळी अधिवेशनात नियमांनुसार सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करता येईल.
हेही वाचा – संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यासाठी ट्रम्प यांच्याकडे जावे लागेल का? संजय राऊत यांचा सवाल
विमा सुधारणा विधेयक –
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक मंजूरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 100% पर्यंत वाढवण्यासाठी हे विधेयक तयार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, विधेयकाचा मसुदा तयार असून तो लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग संसदेत विधेयक मांडण्याची प्रक्रिया सुरू करेल.
हेही वाचा – Sindoor Van: ऑपरेशन सिंदूरच्या थीमवर गुजरातमध्ये बांधण्यात येणार 'सिंदूर वन' पार्क
तथापि, यापूर्वी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरू झाले. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज 4 एप्रिल रोजी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. आता पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्ष ऑपरेशन सिंदूर बाबत सरकारला अनेक प्रश्न विचारू शकते. तथापि, मोदी सरकार या अधिवेशनात ऑपरेशन सिंदूरबाबत अधिक माहिती सादर करू शकते.
