Nashik Kumbh Mela: नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी वेगात सुरू आहे. देशभरातून येणाऱ्या साधू-संतांसाठी तपोवन परिसरात साधुग्राम उभारण्याची प्रक्रिया प्रारंभ झाली असली, तरी या प्रकल्पामुळे झाडतोडीचा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे. साधुग्रामसाठी महापालिकेने तब्बल 1825 झाडांवर चिन्हांकन केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे.
जनसुनावणीत नागरिकांचा संताप, पर्यायी जागांची मागणी
पंचवटीतील पंडित पलूस्कर सभागृहात घेतलेल्या सुनावणीत नागरिक, विद्यार्थी, पर्यावरण अभ्यासक आणि ज्येष्ठांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. अनेकांनी एकमुखाने सांगितले की,
“तपोवनची ओळख झाडांमुळे आहे, साधुग्राम दुसरीकडे उभारा; परंतु इथली एकही फांदी तोडू देणार नाही.”
यावेळी अनेकांनी मागील कुंभमेळ्यात एकाही झाडाला हात लागला नसल्याची आठवण करून देत महापालिकेला जाब विचारला. काही नागरिकांनी पाच ते सात पर्यायी जागांचे प्रस्तावही दिले.
महापालिकेची आकडेवारी : किती झाडे वाचणार?
उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार—
एकूण चिन्हांकित झाडे : 1825
तोडणीसाठी मागणी : 1775 झाडे
वाचवली जाणारी जुनी, स्थानिक प्रजातींची झाडे : सुमारे 250
प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व सीमांकनानंतर:
महापालिका सुमारे 500 ते 700 झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
तोडणी होण्याची शक्यता : अंदाजे 1200 झाडे
उद्यान अधीक्षकांनी स्पष्ट केले की झाडांवर झालेले “चिन्हांकन = तोडणी” असा अर्थ नाही. ती मोजणी आणि दस्तावेजीकरणाची प्रक्रिया आहे. तथापि, नागरिकांचा या स्पष्टिकरणावर विश्वास बसत नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळाले.
तांत्रिक आक्षेप आणि पर्यावरणीय मुद्दे
पर्यावरणतज्ज्ञांनी सुनावणीत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले—
तपोवन हा जैवविविधतेचा महत्त्वाचा भाग आहे.
मोठ्या प्रमाणात झाडे गेल्यास स्थानिक पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होतील.
झाडतोडीपेक्षा पर्यायी जागांची निवड अधिक शहाणी ठरेल.
आधीच्या कुंभमेळ्यांत झाडे वाचवण्यात यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत, यावेळीही ते शक्य आहे.
महानगरपालिकेला तीन दिवसांत सर्व हरकतींवर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नंतर अंतिम अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे.
साधुग्रामची गरज मान्य, पण…
बहुतेकांनी साधुग्रामाची गरज मान्य केली असली तरी, “विकास आणि पर्यावरण यातील समतोल साधा” अशी सर्वांची भूमिका होती. नागरी समाजाच्या दबावामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अभ्यासपूर्वक होण्याची शक्यता आहे.
