Maratha Reservation in MPSC: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे 29 डिसेंबर 2023 च्या जाहिरातीनुसार सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेतील निवड झालेल्या उमेदवारांना रुजू होण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, या पदभरतीपैकी 10 टक्के पदे तात्पुरती रिक्त ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मराठा समाजाला दिलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) आरक्षण कायदा, 2024 ची अंमलबजावणी 2023 मधील जाहिरातीला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येईल का, या मुख्य कायदेशीर मुद्द्यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
याचिकांमधील मुख्य आक्षेप आणि प्रकरणाची पार्श्वभूमी
न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात दाखल झालेल्या 3 याचिकांवर गुरुवारी, 6 ऑगस्ट रोजी सुनावणी पार पडली. या भरती प्रक्रियेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
– ही जाहिरात सामान्य प्रशासन, जलसंधारण तसेच महसूल व वन विभागातील गट 'अ' आणि गट 'ब' संवर्गातील एकूण 274 पदांसाठी काढण्यात आली होती.
– जाहिरात प्रसिद्ध झाली त्या वेळी एसईबीसी समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नव्हती.
– नंतर 2024 मध्ये लागू झालेल्या एसईबीसी आरक्षण कायद्यानुसार 10 टक्के आरक्षणाची नवी तरतूद करण्यात आली.
– पूर्वलक्षी प्रभावाने हे आरक्षण लागू केल्यास खुल्या प्रवर्गातील गुणवंत उमेदवारांच्या हक्कांवर गदा येईल, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकार आणि एमपीएससीला 2 आठवड्यांची मुदत
या प्रकरणी राज्य शासन आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आपले अधिकृत उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळ मागितला होता. न्यायालयाने 2 आठवड्यांची मुदत मंजूर करत, प्रकरणाची पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर 2026 रोजी निश्चित केली आहे. भरती प्रक्रिया पूर्णपणे रोखण्याऐवजी निवड झालेल्या उमेदवारांना सेवेत रुजू होण्याची परवानगी देत, याचिकाकर्ते अंतिम सुनावणीत यशस्वी झाल्यास त्यांच्यासाठी 10 टक्के पदे सुरक्षित ठेवण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा – Maratha Reservation : जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सर्वात मोठं यश; 3 वर्षात 22 लाख 20 हजार जातप्रमाणपत्रांचं वाटप
उमेदवारांची नियुक्ती अंतिम निकालाच्या अधीन
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या रुजू होणाऱ्या सर्व उमेदवारांची नियुक्ती ही याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहील. तसेच या नियुक्त उमेदवारांची ज्येष्ठता (Seniority) आणि इतर सेवाविषयक हक्क हे न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसारच निश्चित केले जातील. यामुळे या भरती प्रक्रियेचे भवितव्य पूर्णपणे न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून असणार आहे.
3 सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
2024 च्या एसईबीसी आरक्षणाची पूर्वलक्षी अंमलबजावणी वैध ठरणार की नाही, यावर आता उच्च न्यायालयात अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे 3 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे राज्यभरातील हजारो एमपीएससी परीक्षार्थी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हेही वाचा – AIIMS Recruitment : डॉक्टरांसाठी सुवर्णसंधी! AIIMS मध्ये 121 पदांसाठी भरती जाहीर; दरमहा मिळणारा 'इतका' पगार
