Students in SIR Duty: मुंबईतील मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी प्रक्रियेच्या (SIR) कामात शालेय शिक्षक आधीच मोठ्या प्रमाणात व्यस्त असताना, आता महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनाही या कामात उतरवण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या बीएलओ (BLO) कर्मचाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन गोळा केलेल्या डेटाचे डिजिटल संकलन करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज भासत होती. ही गरज भागवण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या विलेपार्ले पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील (167) निवडणूक अधिकाऱ्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे विद्यार्थ्यांची मागणी केली होती.
एनएसएस स्वयंसेवकांना ऑन द जॉब ट्रेनिंगचे प्रमाणपत्र आणि मानधन
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 27 जुलै रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विभागाला पत्र पाठवून या उपक्रमात सहकार्याचे आवाहन केले. त्यानंतर NSS विभागाने प्रत्येक महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून किमान 25 विद्यार्थ्यांचा गट या कामासाठी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कामात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील सुविधा आणि प्रोत्साहन दिले जाणार आहे:
– मानधन आणि भोजन: 10 दिवसांच्या कामासाठी प्रति विद्यार्थी 2000 रुपये मानधन आणि दररोजचे जेवण पुरवले जाणार आहे.
– शैक्षणिक प्रमाणपत्र: विद्यार्थ्यांना 'ऑन द जॉब ट्रेनिंग' (OTJT) चे प्रमाणपत्र दिले जाईल, जे त्यांच्या शैक्षणिक गुणपत्रिकेत उपयोगी ठरेल.
– स्वच्छेने सहभाग: निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. प्रियांका पाटील यांच्यानुसार, हे काम सक्तीचे नसून विद्यार्थ्यांनी यात स्वयंप्रेरणेने भाग घेतला आहे.
खासगी कंपन्यांची मध्यस्थी आणि विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षातील संख्या
सरकारी अधिकृत पत्रांच्या आधीपासूनच काही खासगी जनसंपर्क कंपन्या या प्रक्रियेत सक्रिय झाल्याचे समोर आले आहे. या कंपन्यांनी प्राध्यापकांशी संपर्क साधून 100 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या होत्या. विलेपार्लेतील एका महाविद्यालयातील एका सूत्राच्या माहितीनुसार, त्यांच्या महाविद्यालयातून अधिकृतपणे 17 विद्यार्थ्यांचा गट गेला असला, तरी बाह्यगटांच्या माध्यमातून 70 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी यात काम केले आहे.
युवासेनेचा आरोप: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (NEP) अवमान
या संपूर्ण प्रकरणावर मुंबई विद्यापीठाच्या युवासेनेने तीव्र शब्दांत आक्षेप नोंदवला आहे. युवासेना अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी आरोप केला की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत (NEP) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाशी संबंधित विषयाचे प्रत्यक्ष ज्ञान मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणूक अर्जांचे डिजिटायझेशन करून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जुंपणे आणि त्याला 'ऑन द जॉब ट्रेनिंग'चे नाव देऊन राष्ट्रीय कर्तव्य ठरवणे हा NEP च्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्याचा प्रकार आहे.
शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई अन् वर्गांमध्ये शांतता
'एसआयआर' (SIR) प्रक्रियेच्या कामांमुळे आधीच मुंबईतील अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांची टंचाई निर्माण झाली असून वर्ग ओस पडले आहेत. शिक्षकांचा पहिला टप्पा पूर्णत्वाकडे येत असताना आता विद्यार्थ्यांचा वापर डेटा एंट्री आणि डिजिटल संकलनासाठी सुरू झाल्याने शैक्षणिक वर्तुळात चिंता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक तासांचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग याला डिजिटल सहकार्याचा महत्त्वाचा भाग मानत आहे.
