Mhada House Price Fall : सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ठाण्यातील चितळसर मानपाडा येथील बहुचर्चित म्हाडा गृहप्रकल्पातील सदनिकांच्या किमती आता थेट 2020-21 च्या रेडीरेकनर दरांनुसारच आकारल्या जाव्यात, असे स्पष्ट आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी म्हाडा प्रशासनाला किमती तातडीने सुधारित करण्याचे निर्देश दिले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे हजारोसामान्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न अधिक सुलभ होणार असून, अवाढव्य किमतींमुळे चिंतेत असलेल्या सर्वसामान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
एकाच इमारतीत वेगवेगळे दर आकारल्याचा वाद
दरम्यान, चितळसर मानपाडा येथील प्रकल्पातील एकूण 1,173 घरांपैकी 938 घरांची सोडत 14 जुलै 2025 रोजी काढण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने ही सोडत काढताना 2025-26 या चालू वर्षाचे रेडीरेकनर दर गृहीत धरल्यामुळे घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. या प्रकल्पाला 2020-21 मध्येच अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाल्यामुळे त्यावेळी घरांचे दर प्रतिचौरस फूट 10 हजार रुपये म्हणजेच अंदाजे 44 लाख रुपये ठरवण्यात आले होते. परंतु, पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र 2025-26 मध्ये मिळाल्याचे कारण पुढे करत, उर्वरित घरांच्या किमती वाढवून 51 ते 52 लाखांपर्यंत नेण्यात आल्या. परिणामी, एकाच इमारतीत आणि सारख्याच आकाराच्या घरांसाठी दोन वेगवेगळ्या रहिवाशांना वेगवेगळे दर भरावे लागत होते. या तांत्रिक विसंगतीमुळे आणि वाढीव किमतींमुळे लाभार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता.
उर्वरित घरांसाठी नवीन पारदर्शक सोडत काढण्याचे निर्देश
नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हाडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक बोलावली. या बैठकीस म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, कोकण मंडळाचे सीईओ विशाल राठोड यांच्यासह त्रस्त नागरिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जनतेची अडचण समजून घेत, एकाच इमारतीतील समान क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी वेगवेगळे दर आकारण्याची प्रथा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
तथापि, यापुढे सरसकट 2020-21 च्या दरानुसारच सर्व किमती निश्चित केल्या जातील. तसेच, यापूर्वी जाहीर झालेल्या सोडतीमधील 434 विजेत्या लाभार्थ्यांना पूर्णपणे कायम ठेवण्यात येणार असून, उर्वरित रिक्त घरांसाठी नव्याने पारदर्शक पद्धतीने सोडत काढली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
