Recruitment Exam Rules : महाराष्ट्रातील लाखो तरुण आणि परीक्षार्थींच्या भवितव्याचा विचार करून फडणवीस सरकारने शासकीय सेवा भरती परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विविध विभागांतील भरती प्रक्रियेत होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह बनवण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सातत्याने अभ्यास करणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विशेष समितीची स्थापना आणि महसूल स्तरावर विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद
या नवीन धोरणानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. या समितीत राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह विविध वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ही समिती केवळ कागदी पातळीवर काम न करता महाराष्ट्रातील सर्व महसुली विभागांचा दौरा करणार आहे. तिथे प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित तज्ज्ञांशी संवाद साधला जाईल. त्यांच्या अडचणी व सूचना जाणून घेऊन एक सर्वसमावेशक सुधारणा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, ज्याच्या आधारावर राज्याचे नवीन भरती धोरण निश्चित होईल.
पेपरफुटीविरोधात केंद्राचा कडक कायदा राज्यात लागू होणार
परीक्षेतील गैरप्रकार आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्राचा अत्यंत कडक असणारा कायदा येत्या पंधरवड्यात महाराष्ट्रातही लागू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. यासोबतच, परीक्षा घेण्यासाठी राज्यभरात तब्बल 25 हजार 'सुरक्षित वर्गखोल्या' उभारल्या जाणार आहेत, जिथे सीसीटीव्ही आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल.
हेही वाचा – JPSC Exam Cancellation : झारखंड सरकारचा मोठा निर्णय; विद्यार्थी आंदोलनानंतर JPSC सह 'या' प्रमुख परीक्षा रद्द
प्रशासकीय समन्वय आणि परीक्षा पद्धतींचे जागतिक अध्ययन
भरती प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर थेट समन्वयाची जबाबदारी सोपवली जाईल. तसेच भारतातील इतर राज्यांमधील व परदेशांतील यशस्वी परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात आधुनिक सुधारणा राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे. वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या विशेष बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह मुख्य सचिव आणि सर्व प्रमुख विभागांचे सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
