RBI Action on Babasaheb Patil: महाराष्ट्रातील महायुती सरकारला एक अत्यंत मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शिस्तभंगाचा आणि धडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदावरून त्यांची थेट उचलबांगडी करण्यात आली आहे. सहकार खात्याची संपूर्ण धुरा सांभाळणाऱ्या मंत्र्यावरच देशाच्या सर्वोच्च मध्यवर्ती बँकेने अशी कठोर कारवाई केल्यामुळे राज्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात एकाच वेळी प्रचंड खळबळ माजली आहे.
कायद्यातील नियमावलीचा भंग ठरला मुख्य कारण
मिळालेल्या अधिकृत तपशीलानुसार, बाबासाहेब पाटील हे गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळापासून लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळात सातत्याने कार्यरत होते. रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग नियमावलीनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत एखाद्या व्यक्तीला ठरवून दिलेल्या ठराविक कालावधीपेक्षा (10 वर्षांपेक्षा) जास्त काळ संचालक पदावर कायम राहता येत नाही. या नियमाचे थेट उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, आरबीआयने कोणतीही कसूर न ठेवता त्यांच्या बडतर्फीचे आदेश जारी केले आहेत.
लातूरच्या सहकार राजकारणावर सुदूर परिणाम होण्याची शक्यता
ज्या सहकार मंत्र्यांच्या अधिकारात राज्यातील सर्व सहकारी संस्था, बँका आणि साखर कारखान्यांचा कारभार येतो, त्यांनीच रिझर्व्ह बँकेच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाल्याने महायुती सरकार बॅकफूटवर आले आहे. या घटनेमुळे विरोधकांना सरकारवर टीका करण्यासाठी मोठे कोलीत मिळाले आहे. या अनपेक्षित कारवाईनंतर लातूरच्या स्थानिक राजकारणात आणि बँकेच्या आगामी प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, या कारवाईविरोधात बाबासाहेब पाटील न्यायालयात दाद मागणार की आरबीआयचा निर्णय स्वीकारणार, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
