Mahavitaran smart meter : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या वीज मीटर बदलाच्या प्रक्रियेवर महावितरणने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. राज्यातील ग्राहकांवर प्रीपेड स्मार्ट मीटरची कोणतीही सक्ती नसून, ते पूर्णपणे ऐच्छिक असणार आहेत. विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत दर्यापूरकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी महावितरणच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, राज्यात सध्या केवळ पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि प्रीपेड मीटर बसवायचे की नाही, याचा संपूर्ण अधिकार ग्राहकांना देण्यात आला आहे.
विजेच्या स्मार्ट मीटर वादाची नेमकी पार्श्वभूमी काय?
भारतात पारंपरिक वीज मीटर बदलून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची संकल्पना जुनीच आहे. या संपूर्ण वादाची आणि योजनेची पार्श्वभूमी पाहायला गेल्यास देशातील काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर वर्ष 2015-16 पासूनच स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली होती. केंद्र सरकारने जुलै 2021 मध्ये सुरू केलेल्या पुनर्रचित वितरण क्षेत्र योजनेमुळे या अभियानाला खऱ्या अर्थाने मोठी गती मिळाली. या राष्ट्रीय योजनेअंतर्गत संपूर्ण देशभरातील सुमारे 25 कोटी पारंपरिक वीज मीटर बदलून त्या जागी नवीन स्मार्ट मीटर बसवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. वर्ष 2022 नंतर या योजनेतील 'प्रीपेड' पद्धतीच्या अनिवार्यतेमुळे मोठा वाद निर्माण झाला, ज्याला ग्राहक मंचांनी तीव्र विरोध केला. ग्राहकांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन अखेरीस वर्ष 2026 मध्ये केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने प्रीपेडची सक्ती रद्द केली आणि प्रीपेड किंवा पोस्टपेड या दोन्ही पर्यायांना मान्यता दिली.
महावितरणच्या '48 तासांच्या' मेसेजमुळे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी महावितरणच्या कारभारावर आणि त्यांच्याकडून ग्राहकांना पाठवल्या जाणाऱ्या संदेशांवर गंभीर आक्षेप घेतले. महावितरण अनावश्यकपणे मीटर बदलण्याचा अट्टाहास करत असून ही प्रक्रिया ग्राहकांच्या हिताची नसल्याचा दावा त्यांनी केला. काही दिवसांपूर्वी महावितरणने ग्राहकांच्या मोबाईलवर एक संदेश पाठवला होता, ज्यामध्ये 'पुढील 48 तासांत तुमच्या घरी स्मार्ट मीटर लावले जाईल' असे नमूद केले होते. या अचानक आलेल्या संदेशामुळे वीज ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
उच्च न्यायालयाचे याचिकाकर्त्याला महत्त्वपूर्ण निर्देश आणि प्रश्न
याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने वर्तमानपत्रांमधील अधिकृत वृत्तांचा हवाला देत महावितरणची बाजू स्पष्ट केली. प्रीपेड स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसून ग्राहकांना निवडीची मुभा असल्याचे वीज कंपनीने आधीच जाहीर केले आहे, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. या परिस्थितीमध्ये याचिकाकर्त्यांचा विरोध नेमका संपूर्ण स्मार्ट मीटर प्रक्रियेला आहे की केवळ प्रीपेड पद्धतीला, असा थेट प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. जर वीज कायद्यात ग्राहकाला स्वतःचा पर्याय निवडण्याचा कायदेशीर अधिकार असेल, तर त्याबाबतची मूळ तरतूद न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सोमवारपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
या प्रकरणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना येत्या सोमवारपर्यंत मुदत दिली आहे. वीज कायद्यातील संबंधित कलमे आणि ग्राहकांच्या अधिकारांची संपूर्ण माहिती याचिकाकर्त्यांना शपथपत्राद्वारे न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार आहे. महावितरणच्या या स्पष्टीकरणामुळे सध्या राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून बळजबरीने प्रीपेड मीटर लावले जाण्याच्या अफवांना आता पूर्णपणे पूर्णविराम मिळाला आहे.
हेही वाचा – BEST Strike: विविध मागण्यांसाठी बेस्ट कर्मचारी संपावर, ऐन कामाच्या दिवशी मुंबईकरांचे हाल
