मुंबई: ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला पशुपालन व्यवसाय सध्या एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. राज्यातील सुमारे अडीच हजार शासकीय पशुवैद्यक आणि चार हजार पशुधन पर्यवेक्षक यांनी पशुसंवर्धन विभागाच्या 'तुघलकी' कारभाराविरोधात दंड थोपटले आहेत. येत्या 10 मार्च रोजी हे सर्व अधिकारी सामूहिक राजीनामे देण्याच्या पवित्र्यात असून, तसे झाल्यास राज्यातील हजारो शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना टाळे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गोठ्यातील हंबरडा मंत्रालयापर्यंत पोहोचवण्याच्या या लढाईमुळे बळीराजाच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे.
अमानवीय धोरणांचा 'विळखा' आणि डॉक्टरांची घुसमट
महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने पशुसंवर्धन विभागाच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. "कामाचा डोंगर आणि सोयीशून्य प्रशासन" अशा कात्रीत अडकलेल्या या डॉक्टरांचा आरोप आहे की, रिक्त पदांमुळे एका पशुवैद्यकावर अनेक गावांची जबाबदारी लादण्यात आली आहे.
शेतात किंवा प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करत असताना बायोमेट्रिक उपस्थितीची सक्ती, कारण नसताना बदललेल्या दवाखान्यांच्या वेळा आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आलेली अतांत्रिक कामे, यामुळे ही यंत्रणा 'व्हेंटिलेटर'वर आली आहे. अहोरात्र सेवा देऊनही केवळ ऑनलाइन अहवाल आणि ॲप अपडेटसाठी दिला जाणारा दबाव पशुवैद्यकांसाठी मानसिक त्रासाचा ठरत आहे.
आंदोलनाचा 'काऊंटडाऊन' सुरू!
हे आंदोलन केवळ एका दिवसाचे नसून ते टप्प्याटप्प्याने तीव्र होत जाणार आहे. 2 मार्च रोजीच अडीच हजार डॉक्टरांनी शासकीय व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर बहिष्कार टाकून आपला निषेध नोंदवला आहे. आंदोलनाच्या पुढील रूपरेषेनुसार, 4 मार्चला काळ्या फिती लावून काम करणे, 5 मार्चला सामूहिक रजा आणि 6 मार्चपासून सर्व प्रकारचे शासकीय अहवाल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 9 मार्चला राज्यव्यापी उपोषण केल्यानंतर 10 मार्चला अखेरचा 'राजीनामा अस्त्र' उगारले जाईल. सहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी एकाच वेळी काम सोडल्यास ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकीय सेवा पूर्णपणे कोलमडेल, हे आता स्पष्ट दिसत आहे.
तंत्रज्ञानाचा 'अतिरेक' की कामाची टाळाटाळ?
शासनाने पशुवैद्यकांना ऑनलाइन प्रणालीशी जोडण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी ग्रामीण भागातील नेटवर्कची समस्या आणि प्रत्यक्ष उपचारांपेक्षा कागदी घोडे नाचवण्यावर दिला जाणारा भर हा वादाचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. रात्री-अपरात्री तातडीची सेवा देण्याची अपेक्षा ठेवली जाते, मात्र त्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, असा डॉक्टरांचा दावा आहे. तांत्रिक कामात निष्णात असलेल्या डॉक्टरांना केवळ डेटा एन्ट्री ऑपरेटरप्रमाणे राबवून घेतले जात असल्याची भावना या संपाच्या मुळाशी आहे.
शेतकऱ्यांचे पशुधन आता वाऱ्यावर?
राज्यात आधीच लम्पीसारख्या आजारांनी पशुधन संकटात असताना, आता पशुवैद्यकीय यंत्रणाच संपावर गेली तर त्याचे परिणाम भयानक असतील. गायी, म्हशी आणि इतर पाळीव प्राण्यांना वेळेवर उपचार न मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी हे 'आस्मानी संकटा'नंतरचे 'सुलतानी संकट' ठरणार आहे. सरकारने वेळीच हस्तक्षेप करून या संवेदनशील विषयावर तोडगा काढला नाही, तर 10 मार्च हा दिवस राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागासाठी 'काळा दिवस' ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
