मुंबई : बेस्ट कृती समितीची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याबरोबर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समोर येत आहे. मात्र मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उद्या, शनिवारी सकाळपर्यंत भेट करून देण्याची बेस्ट कृती समितीने प्रताप नाईकांसमोर अट ठेवली आहे. त्याचबरोबर झालेली सकारात्मक चर्चा कागदावर घेणे गरजेचे असल्याचे मत देखील त्यांनी मांडले आहे. त्यामुळे साधारण आज रात्री साडेआठ ते नऊ वाजेपर्यंत संप मागे घेणार की नाही, यासंदर्भात माहिती दिली जाईल. याबाबतची माहिती बेस्ट कृती समितीचे पदाधिकारी उदय आंबोणकर यांनी दिली.
मुंबईतील हजारो प्रवाशांची मोठी गैरसोय करणाऱ्या मध्यरात्रीच्या अचानक पुकारलेल्या संपानंतर, महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी 'बेस्ट' (BEST) बस कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीची बैठक घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा संप लवकरच मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे. प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार, कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी एका तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीदरम्यान सरनाईक यांनी नमूद केले की, कामगार संघटनेने मांडलेल्या मागण्या वाजवी आहेत. त्या योग्य प्रक्रियेद्वारे सोडवल्या जाऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केलेला मुख्य मुद्दा 'बेस्ट' (BEST) परिवहन विभागाचे थेट बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) विलीनीकरण करण्याच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावाशी संबंधित आहे. या विलीनीकरणास मंजुरी देणारे ठराव यापूर्वी विविध स्थानिक समित्यांनी आणि अन्य समित्यांनी मंजूर केले असले. तरी अंतिम प्रशासकीय कार्यवाही न झाल्यामुळे ही फाईल प्रलंबित राहिली होती.
या चर्चेनंतर, सरनाईक यांनी सांगितले की, सरकारच्या आश्वासनांना कामगार संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दैनंदिन प्रवाशांवरील ताण कमी करण्यासाठी, 'बेस्ट' (BEST) कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी अंतर्गत बैठक घेऊन संप अधिकृतपणे मागे घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. कामगार समित्यांकडून अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
हा वाद त्वरित सोडवण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांनी एका कालमर्यादित योजनेबाबत भाष्य केले. यावेळी नगरविकास विभागाचे सचिव आणि महाव्यवस्थापक यांच्यासह वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना, विलीनीकरणाच्या मागील प्रस्तावांचा अभ्यास करण्याचे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रश्न सात दिवसांच्या आत सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात एक निर्णायक बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय प्रमुख सहभागी होऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढतील.
