Gram Panchayat: महाराष्ट्रातील 51 टक्के ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प; 14 हजारांहून अधिक गावांमध्ये प्रशासकीय कोंडी, कारण काय?

Maharashtra Gram Panchayat Crisis: महाराष्ट्रातील तब्बल 14,234 ग्रामपंचायतींमध्ये 23 ऑगस्ट रोजी प्रशासकांची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे स्थानिक प्रशासनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. मूळ कार्यकाळ संपल्यानंतर सरपंचांऐवजी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती, मात्र आता त्यांचा कार्यकाळही संपल्याने गावगाड्याचा कारभार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. मुदत उलटून अनेक दिवस झाले तरी ग्रामविकास मंत्रालयाकडून यासंदर्भात कोणताही नवा आदेश किंवा शासन निर्णय (GR) जारी न झाल्याने 'शासन निर्णय येईना आणि प्रशासन निर्णय घेईना' अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांची दैनंदिन कामे रखडली आहेत.

15 हजारांपेक्षा जास्त गावांची मुदत फेब्रुवारीमध्येच पूर्ण
राज्यातील एकूण 27,968 ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास 51 टक्के म्हणजेच 14,234 ग्रामपंचायतींचा मूळ 5 वर्षांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2026 मध्येच पूर्ण झाला होता. त्यावेळी सरपंच परिषद आणि लोकप्रतिनिधींच्या तीव्र मागणीनंतर शासनाने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनाच प्रशासक म्हणून 6 महिन्यांची तात्पुरती मुदतवाढ दिली होती. परंतु, या काळात केवळ पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या दोनच कामांवर खर्च करण्याचे प्रशासकीय बंधने घालण्यात आल्याने इतर मूलभूत विकासकामे पूर्णपणे थांबली होती. आता ही 6 महिन्यांची दिलेली सवलतही संपुष्टात आल्याने अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र सध्या 'वाली' नसलेल्या अवस्थेत आहे.

हेही वाचा – MPSC Student Protest : MPSC विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पेटलं! रोहित पवार, सुप्रिया सुळेंसह राज ठाकरेंची मोर्चात एन्ट्री; पुण्यात नेमकं काय घडतंय?

मतदार याद्या आणि एसआयआर (SIR) मुळे निवडणुका लांबणीवर
राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत आणि आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण केली होती, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर निवडणुकीचे वारे वाहू लागले होते. अनेक इच्छुकांनी प्रचाराला सुरुवात केली होती, मात्र एसआयआर (SIR) जाहीर झाल्यामुळे आणि नवीन सुधारित मतदारयाद्या तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने सर्व निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे आता नव्या मतदारयादीनुसारच प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया राबवली जाईल.

स्थानिक निवडणुका आता पुढील वर्षीच होण्याचे संकेत
प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक कारणांमुळे यंदा ग्रामपंचायत निवडणुका होणे कठीण दिसत असून, गावगाड्यात निवडणुकीचा धुरळा आता पुढील वर्षीच उडण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. निवडणुका होत नसल्याने आणि प्रशासकीय अधिकार संपुष्टात आल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती, दिवाबत्ती आणि इतर नागरी सोयीसुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्य शासन यासंदर्भात त्वरित नवा निर्णय घेऊन प्रशासक नियुक्तीचे आदेश जारी करते की निवडणुकांची तारीख जाहीर करते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – Pimpari Chinchwad: रील बनवण्यासाठी महामार्गच अडवला! चाकण MIDC मध्ये फॉर्च्युनर चालकाचा प्रताप, Video Viral