Bike Taxi: राज्यातील अनधिकृत बाईक टॅक्सींच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी परिवहन विभागाने अत्यंत कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विधानसभेत आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. आता राज्यात बाईक टॅक्सी चालवण्यासाठी महाराष्ट्राचे रहिवासी प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) अनिवार्य असणार आहे. याशिवाय संबंधित कंपन्यांकडून सरकार प्रतिदिन 5 रुपये आणि प्रत्येक राईडच्या एकूण रकमेवर 2 टक्के कर वसूल करणार आहे.
केवळ ई-बाईकला परवानगी, पेट्रोल बाईकवर होणार कारवाई
परिवहन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ‘रॅपिडो’, ‘ओला’ आणि ‘उबेर’ यांसारख्या ॲपआधारित कंपन्यांना केवळ ई-बाईक (इलेक्ट्रिक) प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून कंपन्यांनी सर्रास पेट्रोल गाड्या रस्त्यावर उतरवल्या आहेत. सध्या राज्यात तब्बल 4 ते 4.5 लाख बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सी धावत असून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून या बाईक टॅक्सींना ताशी 25 किमी वेगमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे.
महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
दरम्यान, चांदिवलीचे आमदार दिलीप लांडे यांनी सभागृहात या अवैध वाहतुकीचा मुद्दा लावून धरला होता. यादरम्यान आमदार सुनील प्रभू यांनी काही चालक नशा करून गाड्या चालवत असल्याचा गंभीर आरोप करत महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. यावर बोलताना परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले की, स्थानिक तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी केवळ डोमिसाईल धारकांनाच ही परवानगी दिली जाईल. तसेच महिला व विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील.
?️ ७ जुलै २०२६ |? विधानसभा राज्यातील प्रवासी वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्यासाठी शासन महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांची ओळख, कागदपत्रांची… pic.twitter.com/HRxLx5bon6 — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 7, 2026
गेल्या सव्वा वर्षात लाखांचा दंड वसूल
बेकायदा वाहतुकीविरोधात आरटीओने केलेल्या कारवाईची आकडेवारीही सभागृहात मांडण्यात आली. एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत अनधिकृत बाईक टॅक्सींकडून तब्बल 16 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते मे दरम्यान 2.3 लाख रुपयांचा दंड गोळा झाला आहे. गेल्या सव्वा वर्षात एकूण 1,000 वाहने दोषी आढळली असून, त्यापैकी 14 चालकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
