Snakebite Disease : राज्यात सर्पदंश ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित; गेल्या 3 वर्षांत 1.29 लाख रुग्णांची नोंद, तर 656 जणांचा सर्पदंशाने मृत्यू

मुंबई : सापाच्या दंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने साप चावण्याच्या घटनेला 'अधिसूचित आजार'  म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी आणि खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डॉक्टरांसाठी साप चावल्याच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित प्रकरणाची, तसेच साप चावल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची माहिती आरोग्य विभागाला देणे अनिवार्य झाले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2023 ते […]

Snakebite Disease : राज्यात सर्पदंश ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित; गेल्या 3 वर्षांत 1.29 लाख रुग्णांची नोंद, तर 656 जणांचा सर्पदंशाने मृत्यू

मुंबई : सापाच्या दंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने साप चावण्याच्या घटनेला 'अधिसूचित आजार'  म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी आणि खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि डॉक्टरांसाठी साप चावल्याच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित प्रकरणाची, तसेच साप चावल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची माहिती आरोग्य विभागाला देणे अनिवार्य झाले आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल 2023 ते मार्च 2026 या कालावधीत साप चावल्याची 1.29 लाख प्रकरणे आणि 656 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. राज्यात 2023-24 मध्ये 48,711 प्रकरणे आणि 146 मृत्यू, तर 2024-25 मध्ये 38,491 प्रकरणे आणि 282 मृत्यूंची नोंद झाली. ही आकडेवारी समस्येची व्याप्ती आणि त्यासाठी पद्धतशीर देखरेख व वेळेवर उपचार यांची गरज अधोरेखित करते.

नवीन अधिसूचनेनुसार, गंभीर आणि प्राणघातक प्रकरणांची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना त्वरित देणे अनिवार्य आहे. तसेच, या प्रकरणांची नोंद HMIS/DHIS-2, एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम (IDSP) किंवा शासनाने विहित केलेल्या इतर प्रणालींद्वारे केली जाईल. राज्याने 'संचालक (रुग्णालये)' यांची राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे जिल्हा स्तरावर या कार्यक्रमावर देखरेख ठेवतील. महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी किंवा अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

हेही वाचा : Maharashtra Govt DA Hike: सणासुदीच्या तोंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांना फडणवीस सरकारची मोठी भेट; महागाई भत्त्यात वाढ

सापाच्या दंशावरील उपचारांसाठी सुविधा पुरवणाऱ्या आरोग्य केंद्रांनी 'अँटी-स्नेक वेनम' (ASV – सर्पदंशविरोधी लस) ची उपलब्धता, प्राप्त साठा, वापर आणि शिल्लक साठा यांची नोंद ठेवणे सरकारसाठी अनिवार्य केले आहे. ज्या भागात सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रमाण जास्त आहे, तिथे ASV चा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यास यामुळे प्रशासनाला मदत होईल. रुग्णालयांना दंशाची तारीख आणि ठिकाण, रुग्णाची माहिती, घटनेची पार्श्वभूमी, लक्षणे, दिलेले उपचार, दिलेल्या ASV व्हायल्सची (कुप्यांची) संख्या, रुग्णाला अन्यत्र पाठवणे (रेफरल) आणि उपचारांचे परिणाम यांसारखे तपशील नोंदवून ठेवावे लागतील.

सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले की, पद्धतशीर माहिती संकलनामुळे सरकारला उच्च-धोक्याचे (हाय-रिस्क) भाग ओळखण्यास, हंगामी कल (ट्रेंड्स) तपासण्यास आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना बळकट करण्यास मदत होईल. सर्पदंश झालेल्या व्यक्तींचे प्राण वाचवण्यासाठी वेळेवर निदान, प्रथमोपचार, रुग्णालयात दाखल करणे आणि ASV ची उपलब्धता या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. सापाच्या दंशाच्या प्रकरणांवरील उपचार आणि व्यवस्थापन हे केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारच केले जावे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number