Maharashtra Lokayukta: महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पारदर्शकतेला आणि भ्रष्टाचाराविरोधी यंत्रणेला अधिक बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा मंगळवारी पार पडला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुनील बाळकृष्ण शुक्रे यांनी राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. लोकभवन (राजभवन) येथे आयोजित एका विशेष सोहळ्यात राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी न्या. शुक्रे यांना पद व गोपनीयतेची अधिकृत शपथ दिली. 'महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा 2023' या नव्या वैधानिक चौकटीनुसार ही अत्यंत महत्त्वाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांचा हा कार्यकाळ पुढील 5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत) असणार आहे.
राजकीय व न्यायिक क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती
या गरिमापूर्ण शपथविधी सोहळ्यास राज्यातील सर्वोच्च राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्व उपस्थित होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित राहून नवनिर्वाचित लोकायुक्तांचे अभिनंदन केले. याशिवाय, निवर्तमान लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे, गोव्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव आणि राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह इतर मान्यवर अधिकारी या सोहळ्याचे साक्षीदार ठरले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी राज्यपाल सचिवांनी नियुक्तीची अधिकृत अधिसूचना पटलावर मांडली, तर सोहळ्याची सुरुवात राष्ट्रगीताने व सांगता वंदेमातरमने झाली.
न्यायदान क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव आणि कारकीर्द
25 ऑक्टोबर 1961 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती शुक्रे यांचे शिक्षण पुणे विद्यापीठ, अमरावतीचे विधी महाविद्यालय आणि नागपूर विद्यापीठातून पार पडले. आपल्या प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रवासात त्यांनी कोल्हापूर व नागपूरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे रजिस्ट्रार आणि महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीचे सहसंचालक यांसारख्या विविध जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या. 2013 मध्ये उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती मिळालेले न्या. शुक्रे ऑक्टोबर 2023 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी 'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगा'चे (MSBCC) अध्यक्षपद सांभाळत मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. आता त्यांच्या प्रदीर्घ न्यायिक अनुभवाचा फायदा लोकायुक्त संस्थेचे कामकाज अधिक गतिमान करण्यासाठी होणार आहे.
