Jan Vishwas Bill 2026: सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आता अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. 'जन विश्वास (तरतुदी सुधारणा) विधेयक, 2026' अंतर्गत सरकारी जागांवर अनधिकृतपणे ताबा घेणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी शुक्रवारी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले. यानुसार, अतिक्रमण करणाऱ्यांना पहिल्या महिन्यासाठी परवाना शुल्काच्या (License Fee) 40 पट दंड भरावा लागेल.
अतिक्रमण रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी
प्रस्तावित सुधारणांनुसार, सरकारी जमिनीवर अनधिकृत ताबा घेतल्यास संबंधित व्यक्तीला 6 महिन्यांपर्यंत कारावास, जमिनीच्या वार्षिक मूल्याच्या 5 टक्क्यांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, एकदा दंड आकारल्यानंतर तो दरमहा 10 टक्के दराने वाढत जाईल. या विधेयकामुळे दंडाधिकाऱ्यांना (Magistrate) अशा गुन्हेगारांना सरकारी जागेवरून त्वरित निष्कासित करण्याचे कायदेशीर अधिकार प्राप्त होणार आहेत. निवासी आणि बिगर-निवासी मालमत्तांसाठी स्वतंत्र तरतुदी करून अतिक्रमणांविरुद्धची चौकट अधिक मजबूत करण्यात आली आहे.
79 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि 'Ease of Doing Business'
'जन विश्वास विधेयक, 2026' द्वारे 23 मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील 79 केंद्रीय कायद्यांमध्ये बदल सुचवण्यात आले आहेत. एकूण 784 तरतुदींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहेत. याचा मुख्य उद्देश 'Ease of Doing Business' म्हणजेच व्यवसाय सुलभता वाढवणे हा आहे. फौजदारी गुन्ह्यांच्या श्रेणीतून काही तांत्रिक चुका वगळून प्रशासकीय दंड आकारण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिक आणि उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळेल.
मोटार वाहन कायद्यातील महत्त्वाचे बदल
या विधेयकात मोटार वाहन कायद्यांतर्गत 20 महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित आहेत. आता वाहनांची नोंदणी केवळ एका क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण राज्यासाठी वैध असेल. तसेच, ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या नूतनीकरणासाठी (Renewal) अर्ज केल्यास, तो परवाना नूतनीकरणाच्या तारखेपासून ग्राह्य धरला जाईल. परवान्याची मुदत संपल्यानंतर 30 दिवसांचा 'सवलतीचा कालावधी' (Grace Period) देण्याचा प्रस्तावही यात आहे. याव्यतिरिक्त, वाहनाची नोंदणी रद्द करण्याची सूचना देण्याची मुदत 14 दिवसांवरून वाढवून 30 दिवस करण्यात आली आहे.
