IAS Tukaram Mundhe FDA Report about Hospital Surgical Items MRP Scam: खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या खिशावर कशा प्रकारे दरोडा टाकला जातो, याचा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त आयएएस तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या व्यापक सर्वेक्षणात सर्जिकल साहित्य आणि वैद्यकीय उपकरणांवर तब्बल 2,841 टक्क्यांपर्यंत अवाजवी नफा वसूल केला जात असल्याचे उघड झाले आहे. एफडीएने रुग्णालयातील भरती रुग्णांसाठी (IPD) वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचा ‘मार्केट सर्व्हे रिपोर्ट’ तयार केला होता. यामध्ये रुग्णालयांची मूळ खरेदी किंमत आणि रुग्णांना आकारली जाणारी कमाल छापील किंमत (MRP) यांची तुलना केली असता नफेखोरीचा हा प्रकार समोर आला.
आयएएस तुकाराम मुंढेंकडून धक्कादायक आकडेवारी जाहीर
ट्विटच्या माध्यमातून आणि अधिकृत अहवालाद्वारे तुकाराम मुंढे यांनी नफेखोरीची काही प्रत्यक्ष उदाहरणे देत खासगी रुग्णालयांच्या अपारदर्शक कारभारावर बोट ठेवले आहे:
– IV इन्फ्यूजन (सलाईन) सेट: रुग्णालयांना अवघ्या 11.05 रुपयांच्या ट्रेड प्राईसवर मिळणाऱ्या या सेटवर थेट 325 रुपयांची MRP छापली जाते; म्हणजेच त्यावर 2,841 टक्के इतका अफाट नफा कमवला जातो.
– कॅथेटर: हॉस्पिटल्सना एका पीससाठी 29.41 रुपये मोजावे लागतात, परंतु त्यावर 310 रुपयांची MRP छापून रुग्णांची लूट केली जाते.
– इतर रोजच्या वस्तू: सिरिंजेस, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि आयव्ही सेट्स यांसारख्या रोजच्या अत्यावश्यक साहित्यावरही असाच प्रचंड नफा उकळला जात आहे.
The most expensive part of a hospital bill may never touch the hospital at all. A patient admitted for care has no way of knowing whether the price on a medical consumable reflects its actual cost or a markup fixed long before it ever reached the ward. That gap in information is, at its core, a public health issue. A survey of hospital consumables in Maharashtra found an IV infusion set with a trade price of ₹11.05 carrying a printed MRP of ₹325 ; a markup of 2,841%. A syringe procured at ₹6.75 carried an MRP of ₹57.20. A catheter procured at ₹29.41 carried an MRP of ₹310. These are not elective purchases. Patients cannot compare prices, seek alternatives, or question a number printed on a box while receiving care and the MRP itself is often fixed upstream by manufacturers and distributors, disconnected from the trade price by a wide, unexplained margin. The result is a system where the party bearing the cost has the least information to evaluate it. The regulatory gap is structural: scheduled medicines are capped under the Drugs (Prices Control) Order, 2013. Most medical devices and consumables are not leaving both the pricing and the information around it almost entirely unmonitored. A review of these findings and clear guidelines on the permissible gap between trade procurement price and declared MRP have been recommended to the Department of Pharmaceuticals and the NPPA ; a step toward closing not just a pricing gap, but the information gap patients are left to bear alone. #PublicHealth #GoodGovernance #Leadership #TukaramMundhe https://t.co/Ye9CVzr8qU — Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) September 15, 2026
हतबल रुग्ण आणि नातेवाइकांचे आर्थिक शोषण
हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाइकांना लावण्यात येणारे बिल योग्य आहे की नाही, हे जाणून घेण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नसतो, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. उत्पादक आणि वितरक यांच्या संगनमताने मूळ खरेदी किमतीपेक्षा अत्यंत जास्त MRP छापली जाते. उपचारादरम्यान रुग्णाचे नातेवाईक दरांची तुलना करू शकत नाहीत, इतर पर्याय शोधू शकत नाहीत किंवा बिलावर प्रश्नही विचारू शकत नाहीत. त्यामुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींमधील ही अपारदर्शकता आता थेट सार्वजनिक आरोग्याचा आणि रुग्णांच्या मूलभूत अधिकारांचा गंभीर प्रश्न बनली आहे.
कायद्यातील त्रुटी आणि अनियंत्रित नफ्याचे कारण
देशात ‘ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013’ (DPCO) अंतर्गत केवळ अत्यावश्यक औषधांच्या दरांवर सरकारचे थेट नियंत्रण असते. मात्र, बहुतेक वैद्यकीय उपकरणे आणि सर्जिकल साहित्य (Medical Devices & Consumables) या कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. याच कायद्यातील त्रुटींचा आणि पळवाटांचा गैरफायदा घेऊन उत्पादक आणि खासगी रुग्णालये यांच्याकडून उपकरणांवर अनियंत्रित नफ्याची टक्केवारी लादली जाते, असे विश्लेषणात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार, NPPA कडे तातडीने ‘ट्रेड मार्जिन कॅपिंग’ची मागणी
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 10 ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारच्या औषध निर्माण विभाग (Department of Pharmaceuticals) आणि नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीला (NPPA) थेट पत्र लिहिले आहे. वैद्यकीय साहित्याच्या मूळ खरेदी किमती आणि छापील MRP यातील ही तफावत थांबवण्यासाठी तातडीने कडक नियमावली आणण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. सर्व आवश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या नफ्यावर मर्यादा आणण्यासाठी ‘ट्रेड मार्जिन कॅपिंग’ लागू करावे किंवा त्यांचे दर नियंत्रित करण्यासाठी विशेष मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तयार करावे, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील अपारदर्शकता संपवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष
तुकाराम मुंढे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि एफडीएच्या अहवालामुळे खासगी आरोग्य क्षेत्रातील मोठ्या साखळीचे पितळ उघडे पडले आहे. सर्वसामान्यांचे होणारे आर्थिक शोषण थांबवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि एनपीपीए (NPPA) यावर काय कायदेशीर पावले उचलते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. एफडीएच्या या शिफारशी लागू झाल्यास वैद्यकीय क्षेत्रातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – Pune Firing : पुण्यात नक्की चाललंय काय? पुन्हा तरुणांकडून गोळीबार; पोलिसांकडून 6 जणांना अटक
