ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याची माहिती दिली आहे. जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत. निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने आज घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याबाबतच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ठाकरे सरकारकडून ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षेखाली आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने आजच्या न्यायालयातील सुनावणीला महत्व प्राप्त झाले होते.
पण न्यायालयाने जाहीर झालेल्या निवडणुका आता थांबवता येणार नाहीत, असं स्पष्ट केले. त्यामुळे या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. पण याचिकेवर निकाल लागेपर्यंत नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करण्याच्या सुचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्याला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १९ जुलै रोजी होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने नुकताच ९२ नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुकींचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण नसेल. तसेच २७१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यावर न्यायालयात सरकारसह निवडणूक आयोगानेही बाजू मांडली. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर ती थांबवता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. पण अद्याप अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, असं आयोगाने न्यायालयात सांगितलं.
