राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आता पुन्हा १० दिवस लांबणीवर गेली आहे. ही सुनावणी आता २२ ऑगस्टला होणार आहे. या आधी ती १२ ऑगस्टला होणार होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटामध्ये धाकधूक वाढली आहे. या सुनावणीचा सर्वात मोठा परिणाम हा राज्यातील राजकारणावर होणार असल्याची चिन्हे आहेत. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा हे २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार असल्याने त्यांच्याच घटनापीठासमोर ही सुनावणी कायम राहिल याची शक्यता आता कमी आहे. या आधी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी या प्रकरणावर सुनावणी करताना अत्यंत कडक अशा शब्दात ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे आता या प्रकरणाचं काय होईल हे २२ तारखेला स्पष्ट होणार आहे.
ही सुनावणी दहा दिवसांना लांबणीवर का गेली यामागे काय कारण आहे हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बंडखोरी करत ४० समर्थक आमदारांसह पक्षातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने बंडखोर १६ आमदारांवर कारवाई करण्याचे पत्र तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्षांना दिलं होतं. त्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने आपलाच गट शिवसेना असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे.
गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई आता शिवसेना कोणाची यावर येऊन पोहोचली होती. यावर कोर्टानं महत्वाचा निर्णय दिला. पक्षाच्या चिन्हाबाबत ही सुनावणी सुरू असेपर्यंत कोणताही निर्णय नको, असे निर्देश आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणूक आयोगानेही आता उद्धव ठाकरे गटाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
