HC On Housing Society Maintenance: सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (Housing Societies) मेंटेनन्स न भरणाऱ्या आणि नंतर 'कालबाह्यतेचे' (Limitation) कारण पुढे करणाऱ्या फ्लॅटधारकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. "सोसायटीचे मेंटेनन्स शुल्क भरणे हे 'सततचे कर्तव्य' असून, जोपर्यंत थकबाकी शिल्लक आहे, तोपर्यंत ती वसूल करण्याचा अधिकार सोसायटीला आहे," असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
एका प्रकरणात याचिकाकर्त्यांकडे 2005 पासून चार सदनिकांचा ताबा होता. सोसायटी नोंदणीकृत होऊनही त्यांनी सभासदत्व घेतले नव्हते किंवा नोंदणीकृत करारही केला नव्हता. 2023 मध्ये जेव्हा सोसायटीने 2005 पासूनची थकबाकी मागितली, तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी ही मागणी 'कालबाह्य' (Time-barred) असल्याचा दावा करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
न्यायमूर्तींनी या प्रकरणात थकबाकीदारांचे सर्व तांत्रिक दावे फेटाळून लावत खालील मुद्दे स्पष्ट केले:
'कालबाह्यता' कायदा लागू नाही: महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम 154बी अंतर्गत वसुलीसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे कितीही जुनी थकबाकी असली तरी निबंधक वसुलीचा दाखला देऊ शकतात.
सततची चूक (Continuing Wrong): मेंटेनन्स भरणे हे दर महिन्याचे कर्तव्य आहे. तो न भरणे ही 'सततची चूक' मानली जाते. जोपर्यंत थकबाकी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कारवाईचा हक्क संपत नाही.
सदस्य नसला तरी जबाबदारी: इमारतीच्या लिफ्ट, पाणी, सुरक्षा आणि विजेचा वापर जो कोणी करतो, त्याला पैसे द्यावेच लागतील. "मी सदस्य नाही" किंवा "माझा करार नोंदणीकृत नाही" असे तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून देखभाल खर्चातून सुटका करून घेता येणार नाही.
सदनिका आणि थकबाकी: न्यायालयाच्या मते, थकबाकी ही केवळ व्यक्तीशी नाही तर त्या सदनिकेशी संबंधित असते. त्यामुळे जो सदनिकेचा उपभोग घेतो, तो कायदेशीररीत्या वसुलीस पात्र आहे.
सोसायट्यांसाठी मोठा दिलासा
या निकालामुळे आता वर्षानुवर्षे मेंटेनन्स थकवून सोसायटीला वेठीस धरणाऱ्या मालकांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 2019 च्या सुधारणांपूर्वीची थकबाकी देखील आता जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे (Land Revenue Arrears) वसूल करता येणार आहे.
