Maharashtra Tender Rules: महाराष्ट्रातील मोठ्या विकासकामांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि ठराविक मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या 500 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त बजेट असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या निविदांसाठी 'कंत्राटदार कामगिरी मूल्यांकन व रेटिंग फ्रेमवर्क' अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या रचनेनुसार, आता कंत्राटदारांना केवळ आर्थिक किंवा तांत्रिक अर्हता दाखवून भागणार नाही, तर निविदेसोबत सक्षम शासकीय अधिकाऱ्याने दिलेले अधिकृत 'कामगिरी प्रमाणपत्र' सादर करावे लागणार आहे.
कामगिरीचे मूल्यमापन आणि प्रमाणपत्राचे स्वरूप
नवीन नियमांनुसार हे कामगिरी प्रमाणपत्र संबंधित शासकीय संस्थेतील मुख्य अभियंता किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून दिले जाईल. या प्रमाणपत्राची वैधता जारी केल्यापासून 12 महिन्यांपर्यंतच राहील. कंत्राटदाराने यापूर्वी पूर्ण केलेल्या कामांची गुणवत्ता, गुणवत्तेच्या मानकांचे तंतोतंत पालन, कामातील विलंब आणि एकूणच तांत्रिक शिस्त या निकषांवर हे गुणपत्रक तयार केले जाईल. जर कंत्राटदाराकडे हे वैध प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांनी पूर्वी पूर्ण केलेले प्रकल्प तांत्रिक पात्रतेसाठी ग्राह्य धरले जाणार नाहीत.
गुणांची विभागणी आणि कंत्राटदारांचे तीन श्रेणींत वर्गीकरण
कंत्राटदारांच्या क्षमतेचे पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी 100 गुणांची विशेष गुणपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये कामाच्या दर्जाला सर्वाधिक 60 टक्के प्राधान्य दिले गेले आहे, तर ठरलेल्या वेळेत काम पूर्ण करण्याला 30 टक्के आणि दोष दायित्व कालावधीतील देखभालीला 10 टक्के गुण दिले जातील. याशिवाय पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल रिपोर्टिंग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सुरक्षा नियमांचे पालन या बाबींचाही यात समावेश असेल.
या एकूण मूल्यांकनाच्या आधारे कंत्राटदारांची विभागणी पुढील तीन श्रेणींमध्ये केली जाईल:
ग्रीन (Green): उत्तम दर्जा व वेळेत काम पूर्ण करणारे पात्र कंत्राटदार.
यलो (Yellow): मध्यम स्वरूपाची कामगिरी असणारे आणि सुधारणेस वाव असलेले कंत्राटदार.
रेड (Red): सातत्याने विलंब करणारे आणि निकृष्ट काम करणारे कंत्राटदार.
'रेड' श्रेणीत वर्गीकृत झालेल्या कंत्राटदारांना आगामी कोणत्याही मोठ्या सरकारी निविदेत सहभागी होता येणार नाही आणि त्यांना थेट अपात्र ठरवले जाईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धात्मकता आणि उत्तरदायित्वाची भावना वाढून राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे काम अधिक पारदर्शक व वेगाने होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
