Sangli Food Adulteration: सांगली जिल्ह्यामध्ये अन्न भेसळ करणारे आणि प्रतिबंधित, बेकायदेशीर पदार्थांची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध अन्न अन् औषध प्रशासनाने (FDA) आक्रमक मोहीम उघडली आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असतानाही प्रशासनाने धडाकेबाज कारवाई करत गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत. गेल्या 4 महिन्यांच्या कालावधीत विभागाने कडक पावले उचलत 41 आरोपींना तुरुंगाची वाट दाखवली असून, नियम मोडणाऱ्या 34 व्यावसायिकांच्या आस्थापनांना थेट सील ठोकले आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे राज्य आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या धोरणात्मक आणि आक्रमक कार्यपद्धतीचा हा 'इफेक्ट' मानला जात आहे.
ढाबे, हॉटेल्स अन् दूध संकलन केंद्रांवर छापे
सहायक आयुक्त रावसाहेब समुद्रे व सहायक आयुक्त नीलेश मसारे यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली सांगली शहर व ग्रामीण भागात ही कारवाई पार पडली. प्रशासनाने हॉटेल्स, रस्त्यांवरील ढाबे, दूध डेअरी, दुग्धजन्य पदार्थांचे विक्री केंद्र आणि प्रतिबंधित गुटखा विक्रेत्यांना लक्ष्य केले आहे. या छापासत्रामुळे घाबरलेल्या अनेक भेसळयुक्त व्यावसायिकांनी स्वतःहून आपली दुकाने बंद ठेवणे पसंत केले आहे. प्रशासनाची ही कारवाई अशीच अविरत सुरू राहावी, अशी मागणी आता सामान्य नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
336 नमुन्यांची तपासणी; गुळ आणि पनीर विक्रेत्यांवर नजर
कारवाईदरम्यान एफडीएने विविध ठिकाणांवरून 336 खाद्यपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले. यांपैकी 83 नमुने मानकानुसार योग्य आढळले, तर 14 नमुन्यांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला असल्याचे स्पष्ट झाले. याव्यतिरिक्त 5 नमुने मानवी आरोग्यास थेट धोका पोहोचवणारे (असुरक्षित) सिद्ध झाले आहेत, तर उर्वरित 234 नमुन्यांचे अहवाल येणे अजून बाकी आहे. हॉटेल्समध्ये मोफत पिण्याचे पाणी देणे आणि पनीरमध्ये बनावट साहित्य न वापरण्याबाबत हॉटेल चालकांना सक्त ताकीद देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – Shikshak Bharti 2026: D.Ed., B.Ed. पदवीधारकांसाठी मोठी बातमी; राज्यात 2421 शिक्षकांची होणार महाभरती
446 आस्थापनांची तपासणी; 8 लाख 31 हजारांचा दंड वसूल
गेल्या 4 महिन्यांत विभागाने एकूण 446 आस्थापनांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यामध्ये त्रुटी आढळल्याने 176 व्यावसायिकांना सुधारणेसाठी नोटिसा पाठवण्यात आल्या. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 62 जणांचे परवाने निलंबित केले गेले. वारंवार सूचना देऊनही सुधारणा न करणाऱ्या 110 आस्थापनांवर न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले, ज्यांपैकी 68 खटल्यांचा निकाल लागला असून 42 खटले अद्याप प्रलंबित आहेत. या संपूर्ण मोहिमेतून प्रशासनाने 8 लाख 31 हजार रुपयांचा मोठा दंड वसूल केला असून, नागरिकांकडून थेट तक्रारी येण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
