Drinking Water Source Protection Rules: राज्यात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भूजल पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. नव्या नियमांनुसार, सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या मुख्य स्रोतापासून 500 मीटरच्या अंतरामध्ये पिण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वापरासाठी नवीन विहीर खोदण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, अस्तित्वात असलेल्या विहिरींमधील अतिउपशामुळे जर पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले, तर तेथील भूजल उपशावर ठरावीक कालावधीसाठी बंदी घालण्याचे अधिकार प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच तीव्र टंचाईच्या काळात 1 किलोमीटर अंतरातील विहिरींमधून पाण्याचा उपशा थांबवण्याची कारवाई जिल्हा प्राधिकरण करू शकते.
ऑक्टोबरमध्ये टंचाईग्रस्त गावांचा आराखडा; टँकर हा अंतिम पर्याय
अपुरा पाऊस आणि भूजल पातळीत होणारी सातत्यपूर्ण घट लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाला ऑक्टोबरपासूनच संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करून आराखडा आखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गावात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यास थेट टँकर सुरू न करता, सरकारकडून इतर 9 तातडीच्या पर्यायी उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने जलसंधारण आणि पाण्याचे स्त्रोत बळकट करण्यावर भर दिला जाणार असून, सर्व मार्ग अपुरे पडल्यास अंतिम पर्याय म्हणून टँकर किंवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
ऑक्टोबर 2026 पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावा लागणार संयुक्त अहवाल
संभाव्य टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांची अचूक माहिती गोळा करण्याची मुख्य जबाबदारी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेवर सोपवण्यात आली आहे. ही यादी तयार केल्यानंतर, संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी (BDO) यांच्या संयुक्त अहवालासह ती ऑक्टोबर 2026पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी सादर करावी लागणार आहे. या नियोजनबद्ध पद्धतीमुळे वेळेत उपाययोजनांची आखणी करून ग्रामीण भागातील नागरिकांना टंचाईच्या काळात दिलासा देणे शक्य होणार आहे.
महालेखापालांच्या आक्षेपानंतर आखणीत बदल; आता होणार वास्तववादी नियोजन
यापूर्वीच्या टंचाई आराखड्यात मागितलेला अवाढव्य निधी आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च यात मोठी तफावत आढळल्याने महालेखापालांनी (CAG) वारंवार गंभीर लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या पार्श्वभूमीवर, केवळ कागदोपत्री आराखडा फुगवून मोठ्या निधीची मागणी न करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. चालू वर्षाच्या टंचाई आराखड्यात गेल्या 3 वर्षांत झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चाची आकडेवारी विचारात घेऊन अत्यंत वास्तववादी आर्थिक नियोजन करण्याचे कडक निर्देश सर्व जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आले आहेत.
