Govt Job: राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये नोकरीच्या शोधात असलेल्या बेरोजगार तरुणांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल क्षेत्रातील (पेसा) सर्व रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया येत्या सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह सर्व महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे प्रशासनात मोठी हलचाल सुरू झाली असून, लवकरच मोठ्या प्रमाणात नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अधिसंख्य पदांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. मात्र, दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार करून त्यांना शासनाने अधिसंख्य पदांवर सामावून घेतले होते. या पार्श्वभूमीवर, सर्व सरकारी विभागांमध्ये सध्या किती कर्मचारी अधिसंख्य पदांवर कार्यरत आहेत, किती जण निवृत्त झाले आणि त्यामुळे मूळ रिक्त पदांची संख्या किती आहे, याची अचूक माहिती दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही सर्व माहिती मुख्य सचिव कार्यालयाकडे जमा केली जाईल.
वेळेचे कडक पालन अन् जात वैधता पडताळणीवर भर
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रियेसाठी ठरवून दिलेली कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत वाढवून दिली जाणार नाही. सर्व विभागांनी विहित वेळेत माहिती सादर करून परीक्षेची व नियुक्तीची तयारी वेगाने पूर्ण करायची आहे. या बैठकीत अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणीकरणाबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. 2015 आणि 2019 मधील पडताळणीनुसार, वैध प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे 6860 कर्मचाऱ्यांचा विषय समोर आला होता. यातील रिक्त झालेल्या जागांवर नवीन उमेदवारांना संधी देण्याच्या दृष्टीने प्रशासन वेगाने पावले उचलत आहे.
