Sugar Shortage: सण-उत्सवाच्या काळात गोडधोड बनवण्यासाठी लागणाऱ्या साखरेच्या तुटवड्याने संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशभरात चिंता वाढवली आहे. गेल्या दोन महिन्यांत साखरेच्या किरकोळ दरांमध्ये सुमारे 40 टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली आहे. या वाढत्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचा साठा संपू नये आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना सहज उपलब्ध व्हावा, यासाठी डी-मार्टसारख्या मोठ्या सुपरमार्केट्ससह ब्लिंकिट, बिगबास्केट आणि स्विगी इन्स्टामार्टसारख्या ऑनलाइन डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म्सनी एका खरेदीवर जास्तीत जास्त 3 ते 5 किलो साखरेची मर्यादा (रेशनिंग) लागू केली आहे.
ऑनलाइन आणि सुपरमार्केट्समध्ये खरेदी मर्यादा लागू
साखरेचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि साठेबाजी टाळण्यासाठी ई-कॉमर्स व रिटेल कंपन्यांनी कडक धोरण अवलंबले आहे. पुण्यातील डी-मार्ट स्टोअर्समध्ये एका पावतीवर कमाल 5 किलो साखर खरेदीचा नियम फलकाद्वारे स्पष्ट केला गेला आहे. तसेच, पुणे आणि दिल्ली-एनसीआर भागात ब्लिंकिट आणि स्विगी इन्स्टामार्टसारख्या ॲप्सवर 'मधुर' किंवा 'धमपूर' सारख्या प्रमुख ब्रँड्सच्या 1-1 किलोच्या केवळ 2 ते 3 पिशव्या किंवा 5 किलोची एकच पिशवी कार्टमध्ये जोडण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. काही कंपन्यांनी 'अतिपरिमीत साठा उपलब्ध' असल्याचे डिस्क्लेमरही ॲपवर लावले आहे.
खाद्यतेल आणि स्नॅक्स फूडही महागण्याचे संकेत
केवळ साखरेच्या टंचाईवर हे संकट थांबलेले नाही, तर पॅकेज्ड फूड आणि गोडधोड बनवणाऱ्या कंपन्यांना आता खाद्यतेलासाठीही अतिरिक्त पैसे मोजावे लागत आहेत. सणांच्या काळात तेलाची मागणी अचानक वाढल्याने उत्पादक कंपन्यांच्या खर्चात वाढ झाली आहे. देशातील प्रमुख स्नॅक्स उत्पादकांनी स्पष्ट केले आहे की, कच्च्या मालाचे दर वाढल्यामुळे उत्पादनांच्या किमती 5 ते 6 टक्क्यांनी वाढवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे आगामी काळात साखरेसोबतच तयार खाद्यपदार्थ आणि तेलाच्या किमतीही सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडवणार आहेत.
हेही वाचा – Washim: वाशिमच्या पंचायत समिती कार्यालयात राडा; रोजगार सेवकाला शिवीगाळ करत चपलेने मारहाण, घटनेने खळबळ
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी 1-लॉजिस्टिक पावले
अंगसू मल्लिक (एक्झिक्युटिव्ह डेप्युटी चेअरमन, AWL ॲग्रीबिजनेस) यांच्या माहितीनुसार, साखरेची ही मर्यादा जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत माल पोहोचावा यासाठी लादण्यात आली आहे. वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने अलिकडेच 10 लाख टन साखर आशियाई व जागतिक बाजारातून आयात करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुरवठा सुरळीत होईपर्यंत ग्राहकांना मर्यादित साखरेवरच समाधान मानावे लागणार आहे.
