मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी, जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्के सूट, कृषी विभागात नवीन पदे आणि हदगाव येथे न्यायालयाला मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय –
भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास, देण्यात येणाऱ्या व्याज दरांत सुधारणा. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. (महसूल विभाग)
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (Special Purpose Vehicles (SPVs) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात माफ करण्याचा निर्णय़. (महसूल विभाग)
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरीता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 % सूट. (महसूल विभाग)
राज्याच्या कृषि विभागात कृषि संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता. कृषि विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांना मान्यता. कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषि सह संचालक (सांख्यिकी), कृषि सह संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही प्रतिनियुक्तीची 2 पदे. अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) अशा पदांना मान्यता. (कृषि विभाग)
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी. कारखान्याचा 18 कोटी नऊ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम पाठविण्यात येणार. (सहकार व पणन विभाग)
स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल. मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)
वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य अशी स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरु करता येणार. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार. (उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग)
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय होणार. यासाठी आवश्यक न्यायीक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
