Marathi Language Test : महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (RTO) आयोजित केलेल्या अनिवार्य मराठी भाषा चाचणीची अंतिम मुदत 15 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात आली आहे. राज्य सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, या प्रशिक्षण उपक्रमांतर्गत चाचणी दिलेल्या चालकांपैकी 7,750 चालक अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे आता या सर्व चालकांना मराठी भाषेचे मूलभूत ज्ञान सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा एकदा ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. स्थानिक भाषा नीट समजणे आणि बोलता येणे प्रवाशांच्या सोयीसाठी आवश्यक असल्याने सरकारने हा उपक्रम सुरू केला होता.
मुंबई आणि ठाण्यात सर्वाधिक चालक प्रशिक्षणाच्या प्रतीक्षेत
परिवहन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील तब्बल 17,427 चालकांचे भाषा प्रशिक्षण अजूनही प्रलंबित आहे. यामध्ये मुंबई विभागातील सर्वाधिक 9,196 चालकांचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ ठाण्यातील 4,871, नवी मुंबईतील 1,400, पालघरमधील 350 आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील 1,610 चालक अजूनही प्रशिक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुदत संपली असली तरीही, प्रशासनाकडून उर्वरित सर्व चालकांसाठी पुढील 1 ते 2 आठवड्यांत प्रशिक्षण सत्रे पूर्ण केली जातील असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
1.40 लाखांहून अधिक चालकांनी मिळवले यश
या उपक्रमासाठी RTO कडे एकूण 1,65,600 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 1,40,423 (सुमारे 1.40 लाख) रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी हे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण करून मराठी भाषेची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. महाराष्ट्रात परप्रांतीय चालकांची संख्या मोठी असल्याने त्यांना स्थानिक प्रवाशांशी संवाद साधताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे या बहुतांश चालकांनी उत्तीर्ण होत भाषेचे मूलभूत ज्ञान आत्मसात केले आहे.
हेही वाचा – Kolhapur Crime: मुलांचे कपडे घेण्यासाठी घरी आली पत्नी; पतीने थेट गळाच चिरला, कोल्हापुरात नेमकं काय घडलं?
नापास चालकांसाठी लवकरच अतिरिक्त वर्ग
परीक्षेत अपयशी ठरलेल्या 7,750 चालकांना पुन्हा संधी दिली जाणार असली, तरी त्यापूर्वी त्यांना अतिरिक्त प्रशिक्षण वर्गांना उपस्थित राहावे लागेल. हे वर्ग पूर्ण केल्यानंतरच त्यांची फेरपरीक्षा घेतली जाईल. ज्या चालकांचे प्रशिक्षण 15 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण होऊ शकले नाही, त्यांना आणि अनुत्तीर्ण चालकांना लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश RTO अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास चालकांच्या परवान्यांबाबत शासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
