HC Slams State Govt: अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल मेळघाट परिसरातील कुपोषण संकटावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत 65 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याचे आकडे समोर आल्यानंतर न्यायालयाने राज्याच्या निष्काळजीपणावर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने ही परिस्थिती “भयानक आणि राज्यासाठी लज्जास्पद” असल्याचे म्हटले आहे.
2006 पासून आदेश, तरीही सुधारणा नाही
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने नमूद केले की 2006 पासूनच न्यायालयाच्या विविध आदेशांनंतरही सरकारने ठोस कृती केली नाही. अधिकृत अहवालांमध्ये परिस्थिती सुधारल्याचे दाखवले जाते, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर तीच गंभीर समस्या कायम असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण केले.
हेही वाचा – Satara Crime: बनावट आयडीने तरुणाला जाळ्यात ओढले, नंतर अपहरण करून मारहाण ; मनसे तालुकाध्यक्षासह तिघे अटकेत
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान तीव्र शब्दांत म्हटले, “हा प्रश्न आकडेवारीचा नाही, हा मानवी अस्तित्वाचा आणि करुणेचा आहे.” अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन इशारे देऊनही बालमृत्यू थांबत नाहीत, हे प्रशासनाच्या ‘असंवेदनशील आणि निष्काळजी’ दृष्टिकोनाचे द्योतक असल्याचे न्यायाधीशांनी नमूद केले. संकटाची गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला व बालकल्याण आणि वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना 24 नोव्हेंबर रोजी वैयक्तिकरित्या न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना मेळघाटमधील कुपोषणाविरोधात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
डॉक्टरांची कमतरता
दरम्यान, खंडपीठाने मेळघाटमधील आरोग्य व्यवस्थेवरही टीका करताना सांगितले की, डॉक्टरांची गंभीर कमतरता आणि कामाच्या कठीण परिस्थितीमुळे सेवांची गुणवत्ता खालावली आहे. न्यायालयाने सरकारला सूचना दिल्या की, अशा दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना अधिक वेतन किंवा प्रोत्साहन द्यावे. पुरेशा मनुष्यबळाशिवाय हे संकट हाताळता येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
जबाबदारी ठरवण्याचे आदेश
या समस्येला हाताळण्यासाठी सरकारकडे प्रभावी यंत्रणा नाही, असे निरीक्षण करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की जबाबदारी निश्चित केलीच पाहिजे. ही केवळ प्रशासकीय समस्या नसून मानवी संवेदनशीलतेची मागणी करणारी बाब असल्याचे खंडपीठाने ठामपणे सांगितले. मेळघाटमध्ये दीर्घकाळापासून कुपोषण, आरोग्यसेवा अभाव आणि उच्च बालमृत्यू दराचे प्रश्न कायम आहेत. जवळपास दोन दशकांच्या न्यायालयीन सुनावणीनंतरही फारसा बदल झाला नाही. आता पुन्हा 65 बालमृत्यूंच्या ताज्या आकडेवारीने राज्याच्या आरोग्य प्रशासनातील गंभीर उणिवा उघड केल्या आहेत.
