नागपूर, १५ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून महाराष्ट्रात १० महिन्यांत २४७८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. ही माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या या अमरावती महसूल विभागात तर, सर्वात कमी आत्महत्या पुणे विभागात झाल्या. जानेवारी २०२३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांची माहिती मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. अमरावती विभागात ९५१, मराठवाडा विभागात ८७७, नागपूर विभागात २५७, नाशिक विभागात २५४, पुणे विभागात २७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. लातूर जिल्ह्यात ६४ आणि धुळे जिल्ह्यात ४८ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे आढळल्याचे मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. त्यात शेतमालाला हमीभाव, एक रुपयात पीकविमा कर्ज, नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेतंर्गत प्रत्येक वर्षी सहा हजार रुपये मदत दिली जाते. नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जपरतफेडीचा तगादा या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून शेतकरी कुटुंबाला एक लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत दिली जाते, अशी माहिती मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.
