नागपूर, १२ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केलेल्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची संधी पोहचवण्यात येणार आहे. केंद्राच्या योजनांच्या मॅचिंग ग्रॅन्टचाही पुरवणी मागण्यांमध्ये समावेश असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तरात सांगितले. पुरवणी मागण्यांमुळे वाढलेली महसुली व राजकोषीय तूट वर्षअखेरीस उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून आणि प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून कमी करण्यात येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
मंजूर झालेल्या पुरवणी मागण्यांमुळे प्रत्यक्षात ४८ हजार ३८४ कोटी ६६ लाख रुपयांचाच भार पडणार आहे. सर्व विभागांच्या मिळून ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. यापैकी १९ हजार २४४ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत. कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या ३२ हजार ७९२ कोटी ८१ लाखांच्या आहेत, असे अजित पवार म्हणाले.
