१ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी नोकरी कारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा मुद्दा विधानपरिषदेत पुन्हा गाजला. यानंतर लगेच म्हणजेच ०३ मार्च २०२३ रोजी सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग मंत्रालय दिल्लीकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. हे निवेदन पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याच्या विचारात असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
विधानपरिषदेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवर माहिती दिली. ते म्हणाले की, जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत सरकार नकारात्मक नाही. मात्र, योजना लागू केल्यास तिजोरीवर मोठा भार पडून परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. यावर व्यवहार्य तोडगा काढावा लागणार आहे. जर कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघटना यांच्याकडे तसा तोडगा असेल तर अधिवेशनानंतर अशा मान्यताप्राप्त संघटना, वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांसोबत बसून त्यांचे म्हणणे एकूण आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घेऊ.
पेन्शन योजनेवर भावनिक न होता गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजना लागू करायची असेल तर आर्थिक ताळेबंद कसा राखायचा हा प्रश्न आहे. ही घोषणा आता केली तर आताच्या सरकारवर त्याचा काहीच दुष्परिणाम होणार नाही, मात्र आणखी १० वर्षांनी आर्थिक स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.
