Harish Rana Death: भारताच्या वैद्यकीय आणि न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि ऐतिहासिक प्रकरणाचा अखेर अंत झाला आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या हरीश राणा यांचे दिल्लीतील 'एम्स' (AIIMS) रुग्णालयात निधन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने 'निष्क्रिय इच्छामरणा'ची (Passive Euthanasia) परवानगी दिल्यानंतर पार पडलेली ही देशातील पहिलीच अधिकृत घटना ठरली आहे. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली वेदनाशामक औषधे देऊन त्यांचा अखेरचा प्रवास वेदनामुक्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आणि कठीण निर्णय
गाझियाबादचे रहिवासी असलेले हरीश राणा 2013 मध्ये चंदीगड येथील वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले होते. या अपघातात त्यांच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तेव्हापासून ते अंथरुणाला खिळून होते. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याने पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी "आम्ही या मुलाला अशा असीम वेदनांमध्ये ठेवू शकत नाही," असे नमूद करत 11 मार्च रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला आणि सन्मानाने मृत्यू स्वीकारण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली.
'एम्स'मधील अखेरचे 10 दिवस
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, हरीश यांना 14 मार्च रोजी 'एम्स'च्या उपशामक उपचार कक्षात (Palliative Care Unit) दाखल करण्यात आले. निष्क्रिय इच्छामरणाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून 15 मार्च रोजी त्यांचा द्रव आहार बंद करण्यात आला आणि 17 मार्चपासून पाणी देणेही थांबवण्यात आले. वैद्यकीय उपकरणे (Life-support) टप्प्याटप्प्याने काढून घेतल्यानंतर, अन्नाशिवाय गेलेल्या अखेरच्या 10 दिवसांनंतर त्यांनी आज शेवटचा श्वास घेतला.
पालकांचा 13 वर्षांचा लढा
हरीश यांना 100 टक्के अपंगत्व आले होते आणि दीर्घकाळ अंथरुणावर पडून राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीरावर खोलवर जखमा (Bedsoars) झाल्या होत्या. आपल्या पोटच्या मुलाची ही अवस्था पाहून पालकांनी अत्यंत जड अंतःकरणाने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा निर्णय केवळ एका कुटुंबाचा संघर्ष संपवणारा नसून, भारतातील 'राईट टू डाय विथ डिग्निटी' (सन्मानाने मरण्याचा अधिकार) या विषयावरील कायद्याच्या अंमलबजावणीचा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे.
