सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका बसला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयावर राजकारण पुन्हा पेटले आहे. ओबीसी समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता सरकार, विरोधक आमनेसामने आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनंतर मंत्री छगन भुजबळी यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. तसेच ते म्हणाले, केंद्राने सांगितले की, ओबीसीसाठी डेटा गोळा केला नाही केंद्राचा डाटा जर ओबीसीसाठी नव्हता तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राला सतत पत्रक का पाठवली? असा सवाल मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची इम्पेरिकल डेटाची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका बसला आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे तीन महिन्यांचा वेळ मागितला परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली आहे.
