Union Budget 2026: येत्या नवीन वर्षात, म्हणजेच 2026 मध्ये, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. मात्र, यावेळी 1 फेब्रुवारीला रविवार येत असल्याने अर्थसंकल्पाच्या तारखेबाबत कुतूहल निर्माण झाले आहे. मोदी सरकारने 2017 पासून दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याची नवीन पद्धत सुरू केली. मात्र, 2026 मध्ये हा दिवस सुट्टीचा म्हणजेच रविवार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प त्याच दिवशी मांडला जाणार की पुढील कामकाजाच्या दिवशी (2 फेब्रुवारी), याबाबत चर्चा सुरू आहे.
संसदीय नियम काय सांगतात?
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या मते, अर्थसंकल्पाच्या तारखेचा अंतिम निर्णय 'मंत्रिमंडळाची संसदीय कामकाज समिती' (CCPA) योग्य वेळी घेईल. सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होणे ही पहिलीच वेळ नसेल. 28 फेब्रुवारी 1999 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी रविवारी सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला होता. 2015 आणि 2020 मध्ये देखील 1 फेब्रुवारीला शनिवार होता, तरीही तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी त्याच दिवशी अर्थसंकल्प मांडला होता.
1 फेब्रुवारीचे महत्त्व काय?
पूर्वी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी सादर व्हायचा, ज्यामुळे नवीन आर्थिक वर्ष (1 एप्रिल) सुरू होईपर्यंत सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण व्हायचे. ही अडचण दूर करण्यासाठी दिवंगत अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये 1 फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली. यामुळे सरकारला एप्रिलपासून निधी खर्च करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो. तसेच 'व्होट ऑन अकाउंट' सारख्या वेळखाऊ प्रक्रियांची गरज उरत नाही.
2026 च्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये
जर निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थसंकल्प सादर केला, तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील हा पहिलाच 'संडे-बजेट' ठरेल. साधारणपणे अर्थसंकल्पासाठी शनिवारी बाजार उघडला जातो, मात्र रविवारी बाजार उघडण्याची ही दुर्मिळ वेळ असेल. NSE आधीच या पर्यायावर विचार करत असल्याची चर्चा आहे. निर्मला सीतारामन यांचा हा सलग 8 वा अर्थसंकल्प असेल, जो एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
