8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवरून सध्या मोठी उत्सुकता आणि चिंतेचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. कार्यालयीन कामकाजाच्या ब्रेकदरम्यान असो वा सहकाऱ्यांमधील चर्चेत, प्रत्येक कर्मचारी नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर किती पगारवाढ होईल, याचा ताळेबंद मांडताना दिसत आहे. मात्र, या नव्या वेतन आयोगाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला होणाऱ्या संभाव्य विलंबामुळे मिळणाऱ्या थकबाकीच्या (Arrears) रकमेवर सरकार डल्ला मारणार की कर्मचाऱ्यांना पूर्ण रक्कम मिळणार, याबद्दल उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
वेतन आयोगाची विलंबाने अंमलबजावणी आणि थकबाकीचा प्रश्न
नियमानुसार देशात 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित होते. परंतु, आयोगाचा अधिकृत अहवाल अद्याप केंद्र सरकारला प्राप्त झालेला नाही. 2026 या वर्षातील आठ महिने उलटून गेले तरीही कर्मचाऱ्यांचे वेतन 7 व्या वेतन आयोगाच्या निकषांनुसारच निश्चित केले जात आहे. यामुळे जर या आयोगाची अंमलबजावणी 2026 च्या अखेरीस किंवा त्यानंतर झाली, तर कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीची थकबाकी संपूर्ण मिळेल का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियावर थकबाकीत कपात केली जाऊ शकते, अशा अफवा पसरत असल्याने कर्मचाऱ्यांमधील अनिश्चितता आणखी वाढली आहे.
नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमेन (NFIR) चे स्पष्टीकरण
या संपूर्ण प्रकरणावर प्रकाश टाकताना नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमेनचे (NFIR) कार्याध्यक्ष बी. सी. शर्मा यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडली. शर्मा यांच्या मते, वेतन आयोग लागू होण्यास कितीही उशीर झाला तरी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2026 पासूनची संपूर्ण थकबाकी मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक आणि सेवाविषयक अधिकार आहे. तथापि, सरकारने अद्याप कोणतीही अंतिम तारीख निश्चित न केल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात किती आणि कधी पैसे पडतात, याविषयी अस्पष्टता कायम आहे. 7 व्या वेतन आयोगाच्या वेळीही अहवाल सादर करणे आणि प्रत्यक्ष निधी हस्तांतरण यात असाच विलंब झाला होता, याची आठवण त्यांनी करून दिली.
हेही वाचा – BSNL Recharge Offer: फक्त एका रुपयात अनलिमिटेड कॉलिंग अन् डेली डेटा! बीएसएनएलची 'फ्रीडम 2.0' ऑफर जाहीर
कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांवर एक नजर
8 व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या समोर आपल्या प्रमुख मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्यासाठी 'फिटमेंट फॅक्टर' 3.83 निश्चित करावा, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन थेट 69,000 रुपये होईल, अशी मुख्य मागणी आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ 6 टक्के करण्यात यावी आणि घरभाडे भत्ता (HRA) किमान 30 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणावा, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन हे शेवटच्या वेतनाच्या 67 टक्के असावे, कौटुंबिक निवृत्तीवेतन 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवावे आणि जुनी पेन्शन योजना (OPS) पूर्ववत लागू करावी, या मागण्यांचाही यामध्ये समावेश आहे.
