Flight Ticket Price Cut: पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विमान कंपन्यांच्या परिचालन खर्चात (Operational Cost) मोठी वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट फटका प्रवाशांच्या खिशाला बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि गगनाला भिडलेले विमान भाडे कमी करण्यासाठी नागरी विमानन मंत्रालयाने विशेष पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. इंधनावरील कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
जेट इंधनावरील 'व्हॅट' (VAT) कमी करण्याची तयारी
नागरी विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी विमान इंधनावरील (ATF) मूल्यवर्धित कर (VAT) कमी करण्यासंदर्भात विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी सुमारे 40 टक्के खर्च हा केवळ इंधनावर होतो. जर राज्यांनी या करात कपात केली, तर विमान कंपन्यांचा बोजा कमी होऊन तिकीट दरांमध्ये घट होऊ शकते. नागरी विमानन महासंचालनालय (DGCA) या प्रक्रियेत तांत्रिक समन्वय साधत आहे.
लांबचा प्रवास आणि इंधनाचा वाढता वापर
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे अनेक देशांनी आपले हवाई क्षेत्र (Airspace) निर्बंधांखाली आणले आहे. यामुळे युरोप आणि उत्तर अमेरिकेकडे जाणाऱ्या भारतीय विमानांना वळसा घालून जावे लागत आहे. या लांबच्या पल्ल्यामुळे इंधनाचा वापर लक्षणीयरीत्या वाढला असून, कंपन्यांचा खर्चही वाढला आहे. "विमान कंपन्या सध्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहेत," असे DGCA चे प्रमुख फैज अहमद किडवाई यांनी नमूद केले आहे.
देशांतर्गत इंधन उपलब्धतेला प्राधान्य
वाढत्या जागतिक तेल किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) कपात केली आहे. मात्र, देशांतर्गत बाजारपेठेत डिझेल आणि ATF ची कमतरता भासू नये, म्हणून त्यांच्या निर्यातीवरील 'विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात' वाढ करण्यात आली आहे. देशातील विमानांना पुरेसे इंधन मिळावे आणि विमानफेऱ्या विस्कळीत होऊ नयेत, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
परिस्थितीवर सरकारचे बारीक लक्ष
DGCA सध्या पश्चिम आशियातील घडामोडींबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर देशांच्या विमानन संस्थांशी सतत संपर्कात आहे. हवाई क्षेत्रावरील निर्बंध कधी शिथिल होतात, याकडे सरकारचे लक्ष आहे. तोपर्यंत कर कपातीसारख्या उपाययोजना करून विमान प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न नागरी विमानन मंत्रालय करत आहे.
