CSAM Regulations : ऑनलाइन विश्वातील बालसुरक्षेच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. मेटा (Meta) कंपनीसोबतच्या उच्चस्तरीय चर्चेदरम्यान, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री (CSAM) रोखण्यात कोणतीही कसूर खपवून घेतली जाणार नाही, असा सडेतोड इशारा देण्यात आला आहे. आयटी कायद्यातील 'सेफ हार्बर' (Safe Harbor) तरतुदीचा हवाला देत सरकारने स्पष्ट केले की, वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या बेकायदेशीर सामग्रीसाठी मिळणारे कायदेशीर संरक्षण CSAM चे उल्लंघन झाल्यास आपोआप रद्द होईल. डिजिटल मंचांनी भारतीय नियमांचे काटेकोर पालन करणे आणि अवैध मजकूर तात्काळ हटवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
भारतीय भाषा आणि संस्कृतीनुसार कंटेंट मॉडरेशनची मागणी
जागतिक पातळीवर वापरले जाणारे तंत्रज्ञानाचे निकष भारतातील वैविध्यपूर्ण समाजासाठी पुरेसे नाहीत, यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. मेटाने आपल्या 'कंटेंट मॉडरेशन' (सामग्री नियंत्रण) यंत्रणेत भारतातील भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा प्राधान्याने समावेश करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानिक भाषांमधील चिथावणीखोर किंवा धोकादायक मजकुराची ओळख पटवण्यासाठी अधिक संवेदनशील आणि सक्षम यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता सरकारने व्यक्त केली आहे. या सर्व कारवाया विद्यमान कायदेशीर चौकटीत आणि वैधानिक अधिकारांचा वापर करूनच केल्या जात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
व्हॉट्सॲप युजरनेमची चौकशी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) निर्बंध
मेसेजिंग ॲप्सवरील सुरक्षेचा विचार करता, व्हॉट्सॲपच्या युजरनेम फीचर्सची सरकारकडून अत्यंत बारकाईने तपासणी सुरू आहे. हा विषय केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण आयटी उद्योगासाठी लागू असणाऱ्या धोरणांच्या अंतर्गत तपासला जात आहे. यासोबतच, दीपफेक आणि एआय-जनरेटेड (AI-generated) सामग्रीमुळे निर्माण होणारे धोके रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जात आहेत. डिजिटल मंचांवर प्रदर्शित होणारा कोणता मजकूर कृत्रिमरीत्या तयार केला आहे आणि कोणता अस्सल आहे, याचे स्पष्ट लेबलिंग करणे बंधनकारक केले जात आहे, जेणेकरून वापरकर्त्यांची दिशाभूल होणार नाही.
