नवी दिल्ली: जगभरात व्यापारी तणाव पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. अमेरिकेने चीनकडून येणाऱ्या वस्तूंवर थेट 104 टक्के आयात शुल्क लावण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 9 एप्रिलपासून हे नव्याने लावलेले शुल्क लागू करण्यात येणार असून, यामुळे दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा व्यापार युद्ध भडकण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. व्हाईट हाऊसने ही घोषणा करताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात घबराट पसरली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, चीननेही अमेरिकेवर कर लावून प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळे तणाव अधिकच वाढल्याने ट्रम्प यांनी आणखी 50 टक्के शुल्क वाढवण्याचा इशारा दिला होता. चीनने या इशाऱ्याला 'ब्लॅकमेल'असे संबोधले आहे. दोन्ही देशांमध्ये जर तोडगा न निघाला, तर आयात केलेल्या वस्तूंवरील एकूण कर 104 टक्क्यांवर पोहोचू शकतो, असं आधीच सूचित करण्यात आलं होतं आणि अखेर त्यावर शिक्कामोर्तबही झालं आहे.
हेही वाचा: दहशतवादाचा शेवट? 26/11 हल्ल्यातील आरोपी तहव्वूर राणा लवकरच भारतात
या संघर्षाचा परिणाम फक्त अमेरिका-चीनपुरता मर्यादित न राहता, जागतिक व्यापारावरही जाणवू शकतो. युरोपियन युनियनसह अनेक देश आता या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहू लागले आहेत. युरोपियन कमिशनने देखील 16 मेपासून काही आयात वस्तूंवर शुल्क लावण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणखी गुंतागुंतीचे होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या टॅरिफनुसार, आधी लावलेले 20 टक्के शुल्क, त्यानंतर 34 टक्क्यांचे प्रतिउत्तरात्मक शुल्क, आणि आता नव्याने वाढवलेले 50 टक्के शुल्क यामुळे चीनच्या वस्तूंवर एकूण 104 टक्के आयात कर आकारण्यात येणार आहे. ही करवाढ केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नसून, त्याचा थेट परिणाम महागाई, पुरवठा साखळी आणि जागतिक आर्थिक स्थैर्यावर होण्याची दाट शक्यता आहे.
