Uber DPA Fine: उबरला 8100 कोटी रुपयांचा दंड; ‘या’ नियमांच्या उल्लंघनामुळे करण्यात आली कारवाई

युरोपच्या 'जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन' (GDPR) नियमावलीनुसार आकारण्यात आलेला हा आतापर्यंतचा दुसरा सर्वात मोठा दंड ठरला आहे.

Uber DPA Fine: उबरला 8100 कोटी रुपयांचा दंड; ‘या’ नियमांच्या उल्लंघनामुळे करण्यात आली कारवाई

Uber DPA Fine:  जागतिक स्तरावर टॅक्सी सेवा देणाऱ्या 'उबर' (Uber) कंपनीला डच डेटा प्रोटेक्शन ऑथॉरिटीने (DPA) मोठा दणका दिला आहे. कोणत्याही मानवी देखरेखीशिवाय केवळ संगणकीय अल्गोरिदमचा (AI) वापर करून चालकांची खाती निलंबित केल्याप्रकरणी उबरला 8,100 कोटी रुपये (825 दशलक्ष युरो) दंड ठोठावण्यात आला आहे. युरोपच्या 'जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन' (GDPR) नियमावलीनुसार आकारण्यात आलेला हा आतापर्यंतचा दुसरा सर्वात मोठा दंड ठरला आहे. यापूर्वी 2023 मध्ये 'मेटा' कंपनीला 1.2 अब्ज युरोचा दंड झाला होता.

चालकांच्या उपजीविकेवर गदा आणणारा अल्गोरिदम

डच नियामक संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 ते 2022 या कालावधीत उबरने चालकांची खाती ब्लॉक करण्यासाठी पूर्णपणे स्वयंचलित प्रणालीचा वापर केला. ग्राहकांकडून मिळणारे कमी रेटिंग किंवा संशयास्पद फसवणुकीचे कारण दाखवून सॉफ्टवेअर आपोआप चालकांना प्लॅटफॉर्मवरून हटवत असे. कायद्यानुसार, जर एखाद्या ऑटोमेटेड निर्णयामुळे व्यक्तीच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होत असेल, तर त्याची मानवी पडताळणी (Human Verification) होणे बंधनकारक असते. उबर चालकांना त्यांचे खाते संगणकीय अल्गोरिदमद्वारे बंद केले जात आहे, याची साधी कल्पनाही दिली जात नव्हती, ज्यामुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि तक्रार

या अन्यायाविरुद्ध फ्रान्समधील उबर चालकांनी एकत्र येत तक्रार दाखल केली होती. उबरचे युरोपमधील मुख्यालय नेदरलँड्समधील ॲमस्टरडॅम येथे असल्यामुळे, डच डेटा प्रोटेक्शन ऑथॉरिटीने या तक्रारीची सखोल चौकशी केली आणि कंपनीला दोषी ठरवत ही दंडात्मक कारवाई केली.

हेही वाचा – LPG Pipeline: 7,000 कोटी खर्चून 'गेल' उभारणार 1800 किमीच्या नव्या LPG पाइपलाइन्स; 'या' 6 राज्यांना होणार मोठा फायदा

उबरचा दावा आणि न्यायालयातील अपील

दुसऱ्या बाजूला उबरने या दंडाला अयोग्य आणि अत्यंत अवास्तव ठरवत या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, ते कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चालकांचे खाते कायमस्वरूपी बंद करत नाहीत. त्यांच्या धोरणात मानवी तपासणीची तरतूद असून, निलंबनाविरुद्ध दाद मागण्याचा अधिकार चालकांना दिला जातो. मात्र, आता हे प्रकरण न्यायालयात कसे वळण घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number